काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो २० वर्षयता सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगमा पुनरावेदन
अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । चैत १३ मा वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ १५ दिनभित्रै आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कामको सूचीमा यो कुरा पनि उल्लेख थियो । सोहीअनुसार आयोग बनाइएको हो ।
आयोगले दोस्रो जनआन्दोलनपछिका अर्थात् २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा आसीन उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरी छानबिन गर्नेछ ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो । सो क्रममा तत्कालीन सरकार भङ्ग भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराएको थियो । सो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिटसहित झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएपछि शाहको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको थियो । सरकारको उक्त कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्रै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
छानबिनमा को–को पर्लान् ?
भण्डारी अध्यक्षताको आयोगले उक्त अवधिभित्र सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मको सम्पत्तिको जाँचबुझ आयोगले गर्नेछ । यसअनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, संस्थान, विभाग, प्राधिकरण प्रमुख–उपप्रमुखहरूलगायतको सम्पत्ति छानबिन हुने देखिएको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखिका पदासीनहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र त्यसपछि २०४८ सालसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । यो आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसबारे जाँचबुझका लागि गठन भएको कार्की आयोगकै सरह अधिकार क्षेत्र पाउनेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पदस्थ व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने र गरेको पाइए भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसकारण भण्डारी आयोगले छानबिनपछि कैफियत भेटिएमा दोषीहरूलाई कानुनी उपचारको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने देखिएको छ । सोही सिफारिसअनुसार उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो अनि जरिबानाका साथै उक्त गैरकानुनी सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसो त यसअघिका सरकारले पनि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेका थिए ।
