यतिबेला हरेक नेपालीको घरघरमा सबभन्दा बढी चर्चाको विषय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ यसको प्रत्यक्ष उपभोग गर्नेहरूसम्ममा मात्रै सीमित रहँदैन । यसको आयतन हरेक नागरिकको चुल्होसम्म पुग्छ । सवारीसाधन हुनेहरू अर्थात् चलाउनेहरूका लागि त यो अतिरिक्त भार नै हो । यतिबेला आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा उच्चस्तरले नै बढेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमध्येमा डिजेलको मूल्य वृद्धिले हरेक वस्तुमा प्रभाव पार्छ । यतिबेला नै महँगीको दर पचास प्रतिशतले बढिसकेको अवस्था छ । भेउ नपाउने गरी हरेक घरका चुल्हा बल्न छाड्ने स्थितिमा पुग्दैछन् । यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने संकेतसम्म देखिँदैन । सरकारले भने खाडी प्रदेशमा चलिरहेका युद्धलाई कारण देखाएर यस प्रति कुनै चासो व्यक्त गरिहेको अवस्था छैन । सामान्यतया त्यो युद्धले यस्तो अवस्था ल्याएको हुन पनि सक्ला । तर यही अवस्थामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा जुन स्तर देखिएको छ, नेपाल त्यही समयमा पनि अरुभन्दा धेरै ठूलो अन्तरमा फरक पर्नेगरी मूल्य बढेको देखिन्छ । यो भनेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो । जसका बारे सरकार मौन देखिनु गम्भीर आपत्तिजनक छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकारयुक्त कारोबार गरिरहेको सरकारी निकाय आयल निगमले छोटो समयमा नै धेरैपटक मूल्य बढाइसकेको छ । तर हरेकपटक त्यसको कारण भने खुलाउने गरेको छैन । छिमेकी देश भारतबाट बढेर आएका कारण त्यसअनुसार समायोजन गर्दा मूल्य बढाउनुपरेको भनिँदै छ । तर उताबाट कतिमा आयो र यता कति बढाइयो भन्ने खुलाइने गरिएको छैन । त्यसकारण पनि अहिले आम रुपमा नै सरकारप्रति अकर्मण्यताको आरोप लाग्दैछ । हालै नयाँ खुलेको दल उज्यालो पार्टीले हिसाब नै गरेर यसमा ठूलो ठगी भइरहेको देखाएको छ, जसप्रति सबैको ध्यान आकर्षित हुन्छ नै । उसका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि इन्धन बजारमा स्थिरता आउनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर वास्तविकता ठिक उल्टो देखिएको छ, हालसम्मको सार्वजनिक मूल्यसूची हेर्दा सरकार गठनपछि इन्धनको मूल्य पटक–पटक बढाइएको छ । काठमाडौंमा पेट्रोल २६ मार्चमा रु. १८७ बाट १६ अप्रिलमा रु. २१९ पुगेको छ भने डिजेल रु. १६७ बाट रु. २३७ पुगेको छ । यसको अर्थ छोटो अवधिमै पेट्रोलमा रु. ३२ र डिजेलमा रु. ७० वृद्धि भएको छ । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने बजारमा एकपटक लागतको नाममा भाउ उक्लिएपछि, पछि इन्धन मूल्य पुरानै भाउमा फर्किए पनि धेरै वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै स्तरमा फर्किँदैन । त्यसैले इन्धन मूल्यवृद्धि महँगीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कारणमध्ये एक हो ।
एउटा त सरकारले मूल्य निधार्नरणलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक ठानेन भन्ने छँदैछ, अर्कोतर्फ छिमेकी देशले आफ्ना नागरिकलाई जे–जसरी राहत दिइरहेका छन् । नेपालमा कतै चालचुले देखिएन । आजकै मितिमा पनि छिमेकी देशमा नेपाल धेरै सस्तोमा वितरण भइरहेका अध्ययनहरूले देखाउँछन् । ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेसको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हिजोसम्म नै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा इन्धन मूल्य नेपालको तुलनामा धेरै नै सस्तो देखिएको छ । त्यो कसरी भइरहेको छ भन्ने यता नेपालले बुझबुझारथ गरेकोसम्म पाइएन । नेपालमा आउने तेलको प्रमुख छिमेकी देश भारत नै हो । उसले आफ्नो बजारमा सरदर पेट्रोलको मूल्य १ सयदेखि १ सय ५ भारु नेपाली रुपैयाँ करिब १ सय ६० देखि १ सय ६८ रुपैयाँ र डिजेल करिब १ सय ४५ रुपैयाँसम्मको मूल्य कायम छ । यो कसरी भइरहेको छ भन्ने होरिएको छैन । नेपालमा व्यवस्थापन पक्ष धेरै नै कमजोर देखियो भन्नुको कारण पनि यही हो । पहिले यतिमा आएको हुँदा यतिमा बेच्न परेको भनिन्थ्यो । अहिले केवल बढेर आएको भन्ने आधारमा मात्र ठूलो मात्रामा मूल्य बढाइरहिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई खुलस्त नपारिएको यी दुवै गम्भीर आपत्तिका विषय हुन् ।
