नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक र नीतिगत अवरोधलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले व्यापक सुधारको तयारी थालेको प्रचार गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा गतसाता आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत र क्रमिक सुधारको सीमाबाट बाहिर निकालेर डिपार्चर दिने हिसाबले काम गर्न थालेको बताउनुभएको थियो । उहाँको भनाइमा वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनमतको हिसाबले पनि अपेक्षा धेरै भएकाले व्यापक सुधारमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरिने भन्ने थियो । उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार सुशासनमा निर्मम हुने पनि बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले सुशासनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठूलो मापदण्ड तय गर्नुभएको र त्यसबाट आफूहरूलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको कथन पनि सुनाउनुभएको थियो । उहाँले असान्दर्भिक दर्जनौँ ऐनको खारेजीदेखि सुशासनमा शून्य सहनशीलता र बलियो वित्तीय संघीयतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । तर उहाँका उपरोक्त भनाइ कुनै नयाँ नभएर यसअघिका अर्थमन्त्रिहरूसँग हुबहु मिल्ने खालका रहेका छन् । बारम्बार देशका आर्थिक ऐन र नीति नियम परिवर्तन गरिरहनु र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको परीक्षणको थलो बनाउनु राम्रो होइन । नेपालको मुख्य समस्या यहाँको राजनीतिक व्यवस्था हो । जसमा कतिपय यस्ता प्रावधानहरू रहेका छन् कि तिन्ले नेपाललाई आर्थिकरुपले अगाडि बढ्नै दिँदैनन् । ०७२ को संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका सातवटा प्रदेश, ८८६ सांसद, झण्डै दुई सय मन्त्री र सोही अनुसारको अन्य राजनीतिक व्यवस्थामा परिमार्जन नगरिएसम्म आर्थिक विकासको कुरा नगर्दा पनि हुन्छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको कुरा बाहिर आएको छ । जसका लागि विगतमाजस्तो स्वार्थ समूहका कारण मुलुकलाई बन्धक बनाउने अवस्थाबाट निकालिने पनि भनिएको छ । मुलकलाई नै बन्धक बनाउने दुई, चारजना व्यावसायिक व्यक्तिप्रति सरकारले लिएको एक्सनले आर्थिक सुधारको संकेत गरेको दाबी पनि गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारले आगामी बजेटमार्फत एक दर्जन धेरै पुराना ऐन खारेज गर्ने योजना बनाएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । यसअघिका सरकारहरूले पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौ ऐन संशोधन गरेका तर देशको आर्थिक विकासमा कुनै सुधार नभएका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । खासमा भन्ने होभने नेपालको आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई बहुआयामिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
अर्थमन्त्री फेरिएपिच्छे देशका आर्थिक ऐन र नीति नियम फेर्दै जाने हो भने त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । हाल नेपालमा त्यही भइरहेको छ । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको अहम सवाल रहेको छ । देशभित्र उत्पादन बढाउन साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेश पलायन घटाउन पनि यसले मद्दत गर्छ । नेपालको आर्थिक सुधारका लागि औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधार हुन् । यी दुई पक्षले उत्पादन वृद्धि, आय बढोत्तरी, र गरिबी न्यूनीकरणमा सीधा योगदान दिन्छन् । औद्योगिक विकासले कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा उद्योग विस्तारहुँदा उत्पादन वृद्धि हुन्छ । कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । बाहिरबाट ल्याइने सामान देशमै उत्पादनगर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालको निर्यात पनि बढ्छ । जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्छ ।
नयाँ सीप र दक्षता विकास हुन्छ । नेपालका सम्भावित औद्योगिक क्षेत्र जलविद्युत्, कृषि आधारित उद्योग (चिया, कफी, जडीबुटी) पर्यटन उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग सूचना प्रविधि सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी रोजगारीको सिर्जना आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । जब उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तब प्रत्यक्ष रोजगारी (कारखाना, सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रमा कामका अवसर) अप्रत्यक्ष रोजगारी (ढुवानी, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलामा अवसरयुवा जनशक्तिको उपयोग) मा टेवा पुग्छ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्छ । तर नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा केही अवरोधहरू पनि रहेका छन् । जसमा समयमाफिक ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । पूर्वाधारको कमी (सडक, बिजुली, उद्योग क्षेत्र) लगानी वातावरण कमजोर, राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताहरू रहेका छन् । जसका लागि सर्बप्रथम देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी नेपालले आर्थिक सुधारका लागि पूर्वाधार विकास सडक, रेल, र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने, औद्योगिक क्षेत्र विस्तारगर्ने, राम्रो कामका लागि कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तारका जोड दिने, उद्योगसँग सहकार्य गरेर तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने÷गराउने, ऋण सुविधा सजिलो बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई बजार पहुँच दिने, स्थिर र स्पष्ट औद्योगिक नीतिको व्यवस्था गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जोड दिनेतिर लाग्नु पर्दछ । औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना विना दिगो आर्थिक सुधार सम्भव छैन भन्ने विश्वव्यापि मान्यता नै रहेको छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना प्राकृतिक श्रोत, युवा जनशक्ति, र भौगोलिक अवस्थालाई उपयोग गर्दै उद्योग विस्तार गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धि हाशिल गर्न सक्छ । जसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिकबीच सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैगरी कुनै बेला कृषिप्रधान भनिएको र कृषिमा उल्लेख्य काम भएको नेपाल पछिल्लो समयमा पछाडिपर्दै गएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिबाट वैदेशिक रोजगारी र गाउँबाट सहरमा रुपान्तरण भएको छ । आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, गुणस्तरीय बीउ र मलको सहज उपलब्धता गराएर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि व्यवसायीकरण र बजार पहुँचमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । नेपालको आर्थिक सुधारका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि नेपालमा कृषि ( अन्न, फलफूल, जडीबुटी र पुशपालन) को सम्भावना धेरै छ । कृषि उत्पादनशीलता बढाएर, रोजगारी सिर्जना गरेर र आयात घटाएर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । जसका लागि आधुनिक कृषि प्रविधिहरूजस्तै ड्रिप इरिगेसन, ग्रिनहाउस खेती, मेकानाइजेसन (ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर आदि) प्रयोग गर्नुपर्छ । जसले उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने काम गर्छ । त्यसैगरी गुणस्तरीय बीउ र मल, जैविक तथा सन्तुलित मलको प्रयोगले उत्पादनशीलता बढाउँछ । अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट विकसित नयाँ प्रविधि किसानसम्म पु¥याउन सक्नु पर्दछ । नेपालमा धेरै खेती अझै वर्षामा निर्भर छ । वर्षभरि पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सिँचाइ पूर्वाधार (नहर, ट्युबवेल, जलाशय) विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य पाउन बजार प्रणालीमा सुधार गरिएको हुनुपर्दछ । कोल्ड स्टोरेज, ढुवानी, तथा मूल्य स्थिरता प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । किसानलाई आधुनिक खेती विधि, रोग नियन्त्रण, र बजार जानकारीबारे नियमित तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसले दक्षता बढाउन ठूलो मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने अवस्था पनि छ । यसले उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । कृषकलाई ऋण, बीमा, र अनुदानको पहुँच सजिलो बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा आवश्यक हुन्छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर (जस्तैः फलफूलबाट जुस, दुग्धबाट पनिर) मूल्य बढाउन सकिन्छ । जसले आम्दानी पनि बढाउँछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र आयात प्रतिस्थापनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । त्यसैगरी नेपालमा पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सडक, रेल, विमानस्थल, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । राम्रो पूर्वाधारले व्यापार, पर्यटन र उद्योगलाई गति दिन्छ । पूर्वाधारले उत्पादन, व्यापार, लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई पनि गति दिन्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देशमा प्रभावकारी पूर्वाधार विकासले आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्ने अवस्था छ । जुन मुख्य रुपले देशको राजनीति र प्रशासनसँग जोडिएको विषय पनि हो । भ्रष्टाचार घटाएर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक सुधारमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधारहरू हुन्भन्ने कुरा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् । यी दुई पक्ष सुदृढ नभएसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । सुशासनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायित्वमा आधारित शासन प्रणाली लगायतका कुराहरू पर्दछन् । जसमा सरकारी निर्णय र खर्च स्पष्टरुपमा सार्वजनिक भएको हुनुपर्दछ । विधिको शासनका लागि सरकारी निकाय र कर्मचारी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार भएको हुनु पर्दछ । पारदर्शी र स्थिर प्रणालीले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्छ । कर प्रणाली प्रभावकारीहुँदा राजस्व बढ्छ । अनावश्यक खर्च घटेर विकासमा केन्द्रित हुन्छ । नीतिगत स्पष्टताले उद्योग तथा व्यवसायलाई सहज बनाउँछ । त्यसैगरी नेपालमा शिक्षा र सीप विकासमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्ने अवस्था छ । श्रमशक्तिलाई दक्ष बनाउन प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिममा जोड दिनुपर्छ ।
नियम कानुन सरल र स्पष्ट बनाएर, कर नीति स्थिर राखेर र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्वसामु प्रचार गर्नुपर्ने खाँचो पनि त्यतिकै रहेको छ । सेवा गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार विकासले पर्यटनबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो बनेको छ । उपरोक्त सबै कार्यका लागि सरकारको नीति स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन हुनुपर्छ । बारम्बार नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तालाई अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले ०७२ को संविधानमा संशोधन गरेर राजनीतिक त्रुटी र कमी कमजोरीलाई नसच्याएसम्म आर्थिक नीतिहरूमा परिवर्तन गरिनु हुँदैन । नेपालमा विदेशीलाई बुझाउने प्रतिवेदन, सरकारी तथ्यांक र यथार्थताका बीचमा धेरै कुराहरू फरकपर्ने गरेका छन् । जसले कृत्रिमतालाई बढावा दिएको छ । अर्थमन्त्रि डा. वाग्ले आफँै राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रहिसक्नु भएकाले तथ्यांक र मिथ्यांकबीचको भेदका बारेमा पनि धेरै छलफल र सुधार आवश्यकता रहेको उहाँ आफैँलाई महसुस भएको हुनुपर्छ । नयाँ सरकारले नयाँ योजना ल्याउनु र नयाँ जोश जाँगर देखाउनु राम्रो हो । तर देशको खास समस्या पहिचान गरेर काम गरेमा सबैतिर सुधार हुन सक्छ । यो आजको ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय हो ।
