युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न राजनीतिक दल, राज्य र समाज सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले युवालाई केवल झण्डा बोक्ने कार्यकर्ता होइन, नीति निर्माणमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, केही स्थानीय तहमा युवाहरूलाई वडा समिति वा नगर सभामा प्रतिनिधित्व दिइएको छ, जसले स्थानीय समस्यालाई युवाको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न सहयोग गरेको छ । यस्ता अभ्यासलाई व्यापक बनाउन सकिएमा युवाको विश्वास राजनीतिमा बढ्न सक्छ । राजनीतिमा युवा सहभागिता वर्तमानमात्र होइन, भविष्यको लगानी हो । आज राजनीतिमा सिकेका मूल्य, अनुभव र संस्कारले भोलिको नेतृत्व निर्माण गर्छ । यदि युवाहरू जिम्मेवार, सचेत र सक्रिय भए भने राजनीति पनि स्वाभाविक रूपमा स्वच्छ, समावेशी र जनमुखी बन्छ । त्यसैले युवाले राजनीति छोड्नु होइन, राजनीतिलाई सुधार्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । समाज र राज्यले पनि युवाको ऊर्जा र सोचलाई सकारात्सक दिशामा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यही बाटोले मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।
राजनीतिक व्यवस्था निर्माण र रूपान्तरणमा युवाको भूमिका सशक्त हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्न युवा शक्तिको भूमिका निकै महत्वपूर्ण थियो । गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि युवा÷विद्यार्थी जनताले आर्यघाटमा पु¥याइसकेको राजतन्त्रले शिर उठाउन खोज्दा त्यस्तो प्रतिगमनविरुद्ध सशक्त रूपमा उठिरहेका छन् । यतिमात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न जिम्मेवारपूर्ण भूमिका नखेलेकोमा पनि रुष्ट छन् । स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको हर्कतको आलोचना स्वाभाविक आवश्यकता हो । साथै, गणतन्त्रलाई उन्नत बनाउने, समुन्नत लोकतन्त्र र समाजवादी व्यवस्था निर्माणको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ । सत्ताबाट अकूत फाइदा लिइरहेको राजनीतिक नेतृत्व युवाले चाहेजस्तो आमूल परिवर्तन चाहँदैन, त्यसैले युवा पुस्ताले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । नेपालमा ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित छ । मानव समाज नै राजनीतिको उपज हो, त्यसैले राजनीति आफैंमा फोहोरी खेल होइन । राजनीतिविना राज्य सञ्चालन सम्भव छैन भने जनताले अधिकारको उपभोग गर्न पनि सम्भव छैन । त्यसैले राजनीति मानव जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो, त्यसैले राजनीतिबारे जनताले चासो राख्नुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी र सुशासनको सवाल एक–अर्कासँग घनिष्ठरूपमा गाँसिएको छ । आजको नेपालको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा यी दुई विषयले राज्य सञ्चालन, युवा पुस्ताको भविष्य, आर्थिक विकास र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन् । बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ भने सुशासनको अभावले त्यो समस्यालाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ । बेरोजगारी नेपालमा कुनै नयाँ विषय होइन । दशकौंदेखि यो समस्या कायम छ, तर पछिल्लो समय यसको प्रभाव अझ व्यापक र गहिरो बनिरहेको छ । शिक्षित युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता, देशमै रोजगारको अवसरको अभाव र राज्यको असक्षमता यस समस्याका मूल कारण हुन् । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा उच्च शिक्षा लिएर श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर उनीहरूको ज्ञान र सीप उपयोग हुने वातावरण नहुँदा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन्छन् । कतिपयले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न खोजेपनि नीति, लगानी, बजार र सहजीकरणको अभावले गर्दा उनीहरू सफल हुन सक्दैनन् ।
सक्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई ‘युवा’ भनी पहिचान गरेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १५ देखि २४ वर्षका मानिसहरूलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । युवाको उमेरगत वर्गीकरण देश वर्गीकरण गर्ने निकाय वा दस्तावेज अनुसार समान नभए पनि युवा राष्ट्र निर्माण तथा परिवर्तनको प्रमुख संवाहक रहेको तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्थापित रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युवाहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत, १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरू कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत र सक्रिय उमेर समूह मानिने १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यांकले देशलाई हाल ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गरी युवा शक्तिको सक्रिय सहभागिता र उद्यमशीलताका माध्यमबाट राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने अवसर रहेको देखिन्छ । यस्तो ऊर्जावान र सक्रिय जनसांख्यिकीय समूहको बाहुल्यता रहेको समयमा सरकार तथा सम्बद्ध निकायले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नीति तथा कार्यगत वातावरण निर्माण गर्न सके युवा उद्यमशीलताका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने अवस्था भई संविधान, आवधिक योजना तथा जनताको आकांक्षा बमोजिमका समृद्धि तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा यूएई जान १ लाख ७३ हजार २५० नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवमा यूएई जाने नेपालीको संख्या १ लाख २० हजार थियो । यसैगरी दोस्रोमा साउदी अरब १ लाख २ हजार ९८० जना गएका छन् । अघिल्लो आवमा साउदी अरब जाने नेपालीको संख्या ९१ हजार २२७ थियो । यसैगरी गत आवमा ९३ हजार ४०२ जना कतार गएका थिए । अघिल्लो आवको यो अवधिमा कतार जाने नेपालीको संख्या ९० हजार ३५५ रहेको थियो । यसैगरी सबैभन्दा कम मलेसिया जानेको संख्या अघिल्लो आवमा ६१ हजार २३३ रहेकोमा गत आवमा घटेर २१ हजार ८७९ भएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइको दर अर्थात् नेपालभित्र आफ्नो जन्मस्थान छोडी बसाई सर्नेको अनुपात २९.२ प्रतिशत देखाएको छ । सबैभन्दा बढी हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अर्थात् जन्मस्थान छोड्ने जनसंख्या पहाडमा देखिएको छ जहाँबाट ३२ प्रतिशत मानिसहरू सरेको देखिएको छ । यसपछि तराईबाट २८.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रबाट १३.८ प्रतिशत सरेको देखिएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अत्यधिक ३७.६ प्रतिशत महिला छन् र पुरुषको सो दर २०.६ प्रतिशत रहेको छ । तराईमा बसाई सर्ने संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् विसं.२०२८ मा ४,१०,०६४ बाट विसं. २०७८ मा २०,८४,५०५ जना सरेको देखिएको छ । यद्यपि, कुल जनसंख्याको तुलनामा प्रतिशतमा भने कमी आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसाई सरी जाने विसं. २०२८ मा ९,६९८ (२.२%) र २०७८ मा ७५,५४२ देखिएको छ । तर, त्यो क्षेत्रबाट अन्यत्र सरी जाने संख्या अत्यधिक देखिएकोले खुद बसाइँसराइ ५,४३,९६६ ले ऋणात्मक देखिएको छ । यसरी हिमाली क्षेत्रमा बसाई सरी आउनेभन्दा त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र सरेर जाने अधिक छ । पहाडी क्षेत्रमा विसं. २०२८ मा ६ प्रतिशतले बसाइँसराइ गरेको देखिएकोमा २०७८ मा ३० प्रतिशत देखिएको छ जुन अंक वास्तवमा पहाडी क्षेत्रको काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा सरी जानेको संख्याले प्रभावित भएको हो ।
आजको पुस्ता डिजिटल युगतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहे पनि सामाजिक मूल्य, परम्परा र संस्कृतिको धरोहरलाई जीवन्त बनाउने काम ज्येष्ठ नागरिकले नै गरिरहेका छन् । उमेर बढ्दै जाँदा देखिने स्वास्थ्य समस्या, एक्लोपन, हिंसा वा बेवास्ता जस्ता चुनौती समाजको तितो यथार्थ बनेर उभिइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो । उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । स्वस्थ, सक्रिय र सुरक्षित बुढ्यौलीका लागि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक समर्थनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनुको औचित्यमध्ये राज्य, समुदाय र हरेक व्यक्तिलाई यी विषयका बारेमा स्मरण गराउनु पनि एक हो । नेपालमा संख्याका हिसाबले तीव्र रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दै गइरहेको मुलुक हो । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, घरमै सेवा, ज्येष्ठ नागरिक नीतिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । (अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
