काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न भन्दै अख्तियारको भूमिका खोज्ने तयारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायी सशंकित भएका छन् । उनीहरुले यसो गर्दा उत्पादन, रोजगारी र लगानी जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
यसअघिका सरकारका पालामा पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको अनुसन्धान खुल्ला गर्ने प्रयास भएको थियो । पटक पटक कुरा उठे पनि निजी क्षेत्रको विरोधका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन । तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खुल्ला रुपमै यसलाई सतहमा ल्याएको हो । खासगरी निजी संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड देखिएको छ ।
संघीय प्रणाली, गैरसरकारी संस्था, सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा निजी कम्पनीलगायतका निजी संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना २०८२/८३–२०८६/८७को मस्यौदामा यसबारे सुझाव मागेको छ । यसअनुसार निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोागको भूमिका खोजिएको छ ।
तर निजी क्षेत्रले यसलाई पहिलेदेखि नै रुचाएको छैन । निजी क्षेत्रले अख्तियारको प्रवेशलाई ठाडै इंकार गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सार्वजनिक रुपमै निजी क्षेत्रभित्र अख्तियार प्रवेशलाई नकार्दै आएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउन खोज्नु भनेको निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोज्नु हो । उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएकाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउँदा अवरोध हुने ढकालको तर्क छ ।
ढकालको जस्तै तर्क छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको पनि । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको आवश्यक छैन, हामीले गर्ने हरहिसाबमा विश्वसनीय अडिट प्रणाली रहेको छ, त्यसैले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ असहज होइन ।’ निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुने र मुलुकको विकासमा असर पर्ने उनको दाबी छ ।
हाल सरकारका विभिन्न निकायमार्फत निजी क्षेत्रलाई हेरिँदै आएको छ । सोही कारण थप संस्थाहरू आवश्यक नपर्ने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘हामी विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता हुनुको साथै पारदर्शीता कायम भएको देखाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ त्यसैले गर्दा थप संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई हेर्नका लागि आवश्यक छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य भन्छन् ।
उक्त मस्यौदामा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको उल्लेख छ । मस्यौदामा कार्यनीतिको रुपमा उल्लेख गरिएको उक्त विषयहरूमा निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा दूष्कृतिजन्य कार्यलाई सुधार गर्न मौका दिने नीति अवलम्बन गर्ने कार्यनीति लिइएको छ ।
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन तयार गरी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिभाषा, निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय, अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोक्ने मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाअनुरूप रणनीतिक योजनाको सीमामा भने भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२८३–२०८७/८८) शासन प्रणालीमा देखिएका संरचनागत, संस्थागत र व्यवहारगत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सदाचार प्रवद्र्धन र जवाफदेहिता सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको बताइएको छ । यस रणनीतिक योजनाले कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा सामाजिक पक्षहरूलाई समेट्दछ तर पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्न थप रणनीति तथा कार्ययोजना बनाउने बाटो खुला गरिएको छ ।
यस रणनीतिको कार्यक्षेत्र संघीय शासन प्रणालीका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा लागू हुनेछ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय, साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न अन्य संरचनाहरू यस रणनीतिको दायराभित्र पर्नेछन् । साथै सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै तहका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू रणनीतिको प्रत्यक्ष सरोकारवाला रहनेछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण कार्यान्वयनका लागि सरकारका मुख्य सचिव संयोजकत्वमा नौ सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसका सदस्यहरूमा गभर्नर, अधिकार क्षेत्रका सचिवहरू, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि २०८० मा पनि सरकारले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको थियो । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन मस्यौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा पठाएको थियो ।
उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संवत् २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयकउपर संसदीय समितिहरूमा छलफल हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रले भने त्यसप्रति आलोचना गरेको थियो । निजी क्षेत्रले अख्तियार प्रवेशको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेपछि सो मुद्दाबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
