काठमाडौं । सरकारले सीमा नाकामा थालेको पछिल्लो कडाइ र अवैध आयात नियन्त्रणपछि विस्कुट उद्योगीहरू उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले धराशायी बन्दै गएको स्वदेशी बिस्कुट उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने कर नतिरेको अवैध आयातले नेपाली उत्पादनको बजार घटाएको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । संघका अनुसार नेपालमा स्थापना भएका कुल ४० बिस्कुट उद्योगमध्ये हाल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने २३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । वार्षिक १ हजार पाँच सय करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रमा वार्षिक छ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध आयात हुने गरेको अनुमान छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने तर तयारी बिस्कुट अवैध रूपमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग दबाबमा परेका थिए । सरकारको यो कदमले उद्योग, रोजगारी र राजस्व तीनै पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’ अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोकिएमा उद्योगले हाल सरकारलाई तिर्दै आएको करिब २ सय करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष कर वृद्धि भई ३ सय करोड रुपैयाँ पुग्ने संघको दाबी छ । यस्तै थप पाँच हजारभन्दा बढी युवालाई सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।
यसअघि पनि सीमामा भएको कडाइपछि नेपाली बिस्कुटको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका र राज्यकोषमा योगदान बढेको संघले उल्लेख गरेको छ । यो सीमामा कडाई गर्ने नीतिलाई दीर्घकालीन र निरन्तर गर्न संघले माग गरेको छ । ‘न्यायपूर्ण व्यापार, करपालन, र घरेलु उत्पादन संरक्षणतर्फ सरकारले देखाएको दृढताका लागि धन्यवाद । यस निर्णयले तराई क्षेत्रको बजार विस्तार, स्थानीय उद्योगको पुनरुत्थान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने र बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने नियमको पनि संघले स्वागत गरेको छ । ‘पहिले नेपाली उत्पादन’ भन्ने साझा अभियानलाई बलियो बनाउन अपिल गर्दै संघले उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी बिस्कुट प्रयोग गर्न र व्यापारीहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी बचाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
