काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार विन्दुमा नै अटोमोबाइल वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताएको छ ।
नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीलाई भेटी नाडाले भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने प्रावधानको व्यावहारिकताका सन्र्दभमा प्रश्न उठाएको हो । विभागले चैत ३० गते अधिकतम मूल्य सूचीसहितको स्टिकर अनिवार्य रुपमा टाँस्ने सूचना जारी गरेको थियो । नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले उपभोक्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक आयातित वस्तुमा अधिकतम मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्रीका क्रममा अनिवार्य बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि यसको व्यवहारिक पाटोलाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ । साथै यससम्बन्धी थप स्पष्टता गर्न माग गरेको छ ।
छलफलका क्रममा नाडाले उक्त व्यवस्थालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने विषयमा विभिन्न जिज्ञासा राखेको थियो । विशेषगरी पुरानो स्टकमा रहेका सामग्रीको व्यवस्थापन, भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने प्रावधानको व्यावहारिकतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको हो । नाडाले सधैँ निष्पक्ष व्यापार (फेयर ट्रेड) र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको छ ।
जवाफमा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ अनुसारकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । वर्तमान सरकारको १०० बुँदे योजनामा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने उल्लेख भएको उनको भनाई थियो । उनले नाडाका चासो र सुझावहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न विभाग तयार रहेको बताए । उद्योगी तथा आयातकर्ताहरूबाट पनि स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्टिकरसहितको अधिकतम मूल्य सूची कार्यान्वयनमा विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । साथै, विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक भएमा त्यसका लागि सुझाव दिन पनि नाडालाई आग्रह गरे ।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सह–कोषाध्यक्ष निलमणि पाठक, केन्द्रीय सदस्य तथा स्पेयर पाट्र्स समितिका सभापति दिपेन्द्रकुमार मिश्र र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
