विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखसँग अधिकतम खुद्रा मूल्य र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।
संघले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी अधिकतम खुद्रा मूल्य र लेबलसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलमा संघका सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग विभागले तोकेको १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यावहारिक प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सो क्रममा वाणिज्य प्रमुख बस्नेतले नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउन खोजेको नभई बजारलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको बताए । उनले एमआरपी तथा लेबल लगाउने मुख्य दायित्व उत्पादक र आयातकर्ताको रहेको र उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि बाहिर पठाउँदा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउनु पर्ने प्रस्ट पारे ।
त्यसैगरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलहरूमा रहेका स्टक तथा स–साना सामानहरूको हकमा मास्टर प्याकमा लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्य सूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतालाई सोधि रहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरुपता र पारदर्शिता कायम गराउने उक्त व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । सरकारको सो निर्देशनको सकारात्मक रुपले पालना गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउन उनले आग्रह गरे । संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन हुन प्रस्ट, व्यावहारिक एवं न्यायोचित कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई चरणवद्ध रुपमा प्रशिक्षित गर्न तथा कार्यान्वयनका लागि उचित म्याद दिन उनीहरूले आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा उनीहरूले सरकारले हाल सीमा नाकामा गरेको कडाइ निरन्तरता दिन आग्रह गरे । नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो खाडलका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको संघको भनाई थियो । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर हुनु तथा भारतमा न्यून जीएसटी दर कायम हुनाले नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो हुन गएको संघले जनाएको छ । त्यही मूल्य अन्तरका कारण उपभोक्ताहरू सीमावर्ती बजारमा आकर्षित भएको तथा अवैध चोरी पैठारीले प्रश्रय पाएको संघले उल्लेख गरेको छ । संघले सीमावर्ति बजारबाट खरिद गरी ल्याईने उपभोग्य वस्तुमा कडाई गर्न आग्रह गरेको छ । संघले अत्यधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको कर संरचनामा तत्कालै सुधार गरी उपभोक्ताहरूलाई नेपाली बजारमै सीमावर्ति बजार सरहको मुल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ ।
