काठमाडौं । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा अब मासिकको सट्टा अर्धमासिक (पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा) भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यसले दीर्घकालीन वित्तीय प्रभाव पार्ने आशंका गरिएको छ । सतही रूपमा कर्मचारीमैत्री देखिने यो निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताइएको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले सार्वजनिक दायित्व सिर्जना गर्ने खालका निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले यो विषय किन बेवास्ता गर्यो र कुन ऐनले यस्तो निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो निर्णयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत समेत छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ ।
नीजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८(१) मा समेत कर्मचारीहरुको तलब काम गरेको एक महिना भुक्तान भएपछि मात्र पाउने उल्लेख भए पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको ऐन, नियम, कानुन कुनै पनि विषयमा संशोधन नगरी हचुवाको भरमा पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा तलब दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थ सम्बद्ध स्रोका अनुसार, सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन कुनै साधारण प्रशासनिक विषय नभई समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । विशेषतः निजी क्षेत्र उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारी नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा तरलता, ब्याजदर तथा लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
नेपाल सरकार हाल सार्वजनिक ऋणमा सञ्चालन भइरहेको छ र औसत ब्याजदर करिब ६ प्रतिशत वार्षिक रहेको छ । यस्तो अवस्थामा १५ दिनअगावै तलब भुक्तानी गर्दा सरकारको ब्याज भार करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ ।
अर्धमासिक भुक्तानी प्रणालीले नगद व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने छ । अहिले मासिकरुपमा नगद व्यवस्थापन गर्दा हुनेमा १५ दिनमा झार्दा सरकारलाई झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारसँग नगदकै अभाव छ । यस्तो बेला नगद दिने कार्यलाई केही समय पछि धकेल्दा राम्रो हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘राज्यसँग पर्याप्त मात्रामा नगद थियो भने तलब दैनिक रुपमा दिए पनि केही फरक पर्दैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अहिले नगदकै अभाव भएको बेला यस्तो सस्तो लोकप्रियताको निर्णय नगरेकै राम्रो हुने थियो ।’
यसबीच, उक्त निर्णयबाट सबै कर्मचारीले समान लाभ पाउने अवस्था नरहेको पनि औंल्याइएको छ । ओभरड्राफ्ट ऋण लिएका सीमित कर्मचारीले मात्र ब्याज बचतको लाभ लिन सक्ने भए पनि अधिकांश कर्मचारीका लागि यसबाट ठोस आर्थिक लाभ नदेखिने देखिन्छ ।
‘आधा महिनामा तलब दिनुको सट्टा केही प्रशित तलब वृद्धि गरेको भए कर्मचारीहरुले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्ने थिए’, एक अर्थविज्ञले भने, अहिलेको निर्णयले सबै कर्मचारीलाई लाभ नदिने भएको कारण थप सहयोग पाउँछु भन्नु सरकारको केटाकेटी कुरा हो ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पछिल्ला केही निर्णयप्रति अर्थतन्त्रमा आलोचना र समर्थन बराबर छ । यसले अर्थमन्त्रीका निर्णय सही छैनन् कि भन्ने आशंका गर्नेहरुप्रति बल प्रदान गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको पूर्ण समर्थन छैन । यस्ता निर्णयमा पूर्ण समर्थन नहुनमा केही ने केही समस्या रहेको देखाउँछ ।
