काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले आफूले लिएको ऋण नतिरेमा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिने भएको छ । ऋणीहरूले सहकारीको ऋण नतिरेमा अबको १५ दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मंगलबार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा उक्त निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलाम गर्ने बताएको छ ।
‘नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
साथै १५ दिनभित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा दिँदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुलउपर गरिने छ ।’
मन्त्रालयले बहुउद्देश्यसहित ११ वटा सहकारीका लागि उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । जसमा स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, लुः निभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेन्टल को–अपरेटिभ, कमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था रहेको छ । त्यस्तै शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थ, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि., श्री आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा समायोजित संस्थाहरू (क) घेदुङ्ग बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., (ख) नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., (ग) आइडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (घ) तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (ङ) हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेको छ । सहकारीबाट ऋण लगेर अपचलन गरेका कारण सरकारले पछिल्लो समय उक्त कदम चालेको मन्त्रालयका उप सचिव दामोदर वाग्लेले बताएका छन् । १५ दिनको समय सीमा दिएर छिटो ऋण चुक्ता गर्न चाहना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
ऋणीहरूले सहकारीको ऋण तिरेमा बचतकर्ताहरूलाई लाभ हुने हुँदा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उक्त निर्देशन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । सहकारीमा ऋण अपचलनभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता बचत रकम फिर्ता रहेको कारण सरकारको उक्त कदम सही भएको अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले मंगलबार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । यसअघिका अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। २०८१ वैशाख २० गते नियुक्त भएका उनीहरूको २०८२ चैत २४ गते राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
सहकारी विभागले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । विभागमा उजुरी परेका आधारमा अध्ययनपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ वटा सहकारीमा ६२ हजार सात सय ६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ फसेको भन्दै सहकारी व्यवस्थापन समितिमा माग दाबी परेको छ । उक्त मागमध्ये हालसम्म छ हजार एक सय ५५ बचतकर्ताको जम्मा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३१ हजार चार सय ५० वटा सहकारी छन् । तीमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था करिब २५ हजार छन् ।
काठमाडौंसहितका सहरी क्षेत्रका अधिकांश सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी समस्याको उजागर भए पनि यो समस्या आएको करिब दुई दशक भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सहकारीभित्र २०६६÷६७ सालदेखि नै समस्या देखिएको थियो । तर सरकार र सरकारी नियामक निकायले यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या बढ्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ । देशभरका तीन सय ५७ वटा सहकारीका १४ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताले संगठित रूपमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान बनाएर काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
उनीहरूले २०८० जेठ २० गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । रकम फिर्ता दिलाइदिने भन्दै सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरे पनि पालना नगरेपछि यसबीचमा विभिन्न चरणका आन्दोलन भइसकेका छन् । बचतकर्ता रकम फिर्ता पाउने आशमा आन्दोलनमा सहभागी भए, उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागसम्म धाए। तर रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता भएको छैन । धेरै सहकारी राजनीतिक दलका नेताहरूले चलाएका कारण नियमन र नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी र अपचलनमा दलहरूका एकपछि अर्को नेताको संलग्नताको मुद्दाले त्यस्तो आरोप सत्य समेत सावित गरेको छ । सहकारी ठगीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सांसद, पूर्वमन्त्री, संसदीय लेखा समितिका सभापतिकी पत्नीसम्म जोडिएका छन् ।
