विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरुले संसद् छल्दै अध्यादेशबाट कानुन पास गर्दै देश चलाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश ल्याउने र त्यसलाई बहुमतको आडमा पास गरेर बेथिति मच्चायो भनेर आरोप लगाउनेहरु नै अहिले अध्यादेश ल्याउन लालायित छन् । यद्यपि अहिले एउटै दलको झण्डै दुई तिहाइ संख्या छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक रहेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले फेरि विधेयकहरु संसद्मा टेबुल गर्नुको सट्टा अध्यादेशबाटै देश चलाउने प्रयास गरेको छ । त्यही प्रयास स्वरुप यही वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारणवश भन्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को दुवै सदनको बैठक बोलाउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
तर, फेरि वैशाख १० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै सदनको बैठक अनिश्चितकालका लागि भनेर स्थगित गरेको हो । अधिवेशन बोलाइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएको कारण सरकारले अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रअनुसार दुवै सदनको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिदिएको छ । यसले झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि संसद्मा विधेयक पेस गरेर छलफल हुँदा डराएको देखिन्छ ।