अहिलेको सत्तारुढ दलको चुनावी नारा नै जान्नेहरूलाई छान्ने भन्ने थियो । यो नारा अहिले पनि बारम्बार उद्धृत भइरहेकै छन् । त्यसमाथि अहिले नयाँ सरकार त जान्नेहरू मध्येबाट पनि जान्ने भनेर परिचय भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका विभिन्न विषयका प्रतिक्रिया हेरियो भने तिनका अभिव्यक्तिमा पनि अरुभन्दा आफू धेरै जान्ने भएर नै मन्त्री बन्न पाइएको भन्ने आशय झल्किन्छ । पछिल्लो समय मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा र त्यसप्रति आम तहबाटै आलोचना हुँदा मन्त्रीहरूले नै धन कमाउनु आफ्नो विशेष योग्यता रहेको र जो गरिब भएको छ त्यसको कारण ऊ आफैँ भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । यसलाई आम नागरिकले मन्त्रीको दम्भ बोलेको भनेर प्रतिक्रिया पनि आइरहेकै छ । यी उनका व्यक्तिगत कुरा हुन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने सरकारले बुद्धि नपुर्याउँदा नागरिकले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन दिएको दुईदिने बिदाएउटा कष्टकर विषय बनेको छ । जसलाई हटाउन सरकारले कतै पनि पहल गरेको पाइएन ।
यसको प्रभाव अध्ययन नगरी यस्तो निर्णय आएको हुँदा यस्तो स्थिति आएको भन्ने विज्ञहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । खासगरी यस्तो दुईदिने बिदाले बढीभन्दा बढी नागरिकको उपचार गर्ने केन्द्र सरकारी अस्पताल यतिबेला उपचाका लागि अव्यवस्थाको नमुना जस्तै बनिरहेको छ । बिमारीहरूको अत्यधिक लामो लाइन र त्यस्तो भिडको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नयाँ सरकारले महिनादिन नकाट्दै आम नागरिकले स्वास्थ्योपचार जस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन कस्तो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ भन्ने कहिलेकाहीँ सम्बन्धित मन्त्री आफैँ गएर हेरे होला । यो कुनै एउटा अस्पतालको मात्र कुरा होइन । अत्यधिक महँगा निजीबाहेक सबै सरकारी अस्पतालको अवस्था यस्तै छ, जो अस्पतालमा पनि सातामा लगातार दुई दिन विदाको व्यवस्था गरिएपछि यो स्थिति उब्जिएको हो । अवस्था कस्तोसम्म भने अनुभवीहरूका अनुसार ओपीडी टिकट लिन गएका बिरामी र आफन्तहरूको अस्पतालपिच्छे लाइनको यस्तो बिजोग देखिन्छ । जसलाई लाइन बस्दाबस्दै अर्को रोग नलागोस् । कतिसम्म भने सरकारले व्यवस्था गरेको अनलाइन टिकट काट्ने काम पनि एक प्रकारले असफल जस्तै भइसकेको देखिन्छ । एक बिरामीले एउटा टिकट काट्न दुई–तीन दिन पर्खनुपर्छ भने त्यस्तो उपचार सेवा कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि बिरामीहरूको भिड अत्यधिक बढेको अवस्था हो । यसले मनोवैज्ञानिक प्रभावसमेत थपिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्वस्थ्य सेवा अरु जस्तो होइन । जो शनिबार र आइतबार बिदा भनेर अर्को बारलाई पर्खन सकियोस् । कि आपतकालीन सेवाको व्यापक विस्तार हुनुपर्यो । जसले दुई दिनपछि सुरु हुने उपचारका लागि आएका बिरामीहरूको केही हदसम्मको चापलाई धान्न सकोस् । बिदाको दिन भनेर रोग नलाग्ने होइन । सरकारले यसलाई त्यही रूपले लिन नखोज्दा दुई दिनको बिदाले कतिको ज्यान जानेहो भन्ने सन्त्रास खडा गरेको अवस्थालाई सरकारको विकल्प विनाको घोषणाले ल्याएको संकट भन्नुपर्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको त केही वचत गर्ला तर त्योभन्दा महँगो त मानिसले सहज रूपमा उपचार पाउने हक नै हो र त्यसमाथि अझ ज्यानकै खतरा । यो स्थिति आउन नदिन सरकारका थप कार्यक्रम देखिएनन् । विवरणअनुसार वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक ३ हजार बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । वीर अस्पताल विपन्न, गरिब वर्गका लागि स्वास्थ्यको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । अरु सरकारी अस्पतालको हालत पनि यस्तै हो । अब तीन हजार संख्याका ठाउँमा अस्पताल खुलको दिनमात्र छ हजार हुने भयो । चालिसजना बिमारी हेर्नुपर्ने एकजना चिकित्सकले अब सयजना हेर्नपर्ने भयो । त्यसबाट कति गुणस्तरीय उपचार पाइएला भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर नै हो । यस्तो उपचारलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतर्फ सरकार अविलम्ब लागोस् ।
