निजी क्षेत्र राज्यका अभिन्न अंग हुन्, निजी क्षेत्र विना विकास सम्भव छैन । विकास कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । आजको विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूको तीव्र विकास हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य नै दिगो विकासको आधार बनाउँछ । विकसित राष्ट्रहरू त्यत्तिकै धनी र समृद्ध भएका होइनन्, उनीहरूको सरकारी नीति, उद्योगीको अनुशासन, सरकारले बनाउने लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरेर नै विकास भएको हो । त्यसैले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) लाई आत्मसात गर्दै, मिलीजुली रूपमा विकासको गति लिनु आजको आवश्यकता हो र राज्यको दायित्व पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु मूल दायित्व हो तर नियमन र स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ तर राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा खलल भने पुर्याउनु हुँदैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अर्थ नै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रणाली हो । यसमा सरकारी तवरबाट नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने, अनुमति दिने, भूमि व्यवस्थापन गरिदिने र योजनालाई तथा नीतिगत कुराहरूलाई नियमन गर्ने काम हुन्छ भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, योजना निर्माण गर्ने र उक्त योजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत लिन्छ । दुवै पक्ष सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्नु नै एएए हो । विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा एएए केवल एउटा परियोजना व्यवस्थापन मोडेलमात्र होइन, बरु राष्ट्र विकासको अवधारणा हो । ती विकसित देशहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा होइन, पक्ष र विपक्षको कुरा हुँदैन तर सहकार्य हुन्छ, जसले विकासको अवधारणालाई साकार बनाउँछ ।
निजी क्षेत्रः विकासको मेरुदण्ड
निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । सरकारी क्षेत्रले मात्र उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा हात हाल्न कदापि सक्दैन र यस्ता भौतिक पूर्वाधारदेखि व्यापार व्यवसाय र निर्माणका मामिलामा निजी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ठूला उद्योग र व्यवसायले राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर तिर्छन्, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छन् र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छन् र पुँजीलाई चलायमान बनाउँछन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइयो भने, लगानीमैत्री वातावरण बनाइयो भने, ठूला उद्योग सञ्चालन हुन्छन् जसले गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा बढ्छ र सेवा गुणस्तर पनि सुधार हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हो र राज्यको सहयात्री पनि हो । विकसित देशहरूमा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘नाफा कमाउने संस्था’ मात्र होइन, निजी क्षेत्र राज्यको असल साथी हो भनी राष्ट्र निर्माणको साझेदारको रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले त्यहाँ एएए प्रणाली अत्यन्त सफल भएको देखिन्छ र विकासको गति लिन सहयोगी बनेको छ ।
निजी क्षेत्रको नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नु किन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रको गुणस्तर, समयमा कार्यसम्पादन आदि कुराहरूमा ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ । किनभने विना नियम र नियन्त्रणले असन्तुलन, शोषण र गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ । तर नियमनको नाममा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक झन्झट बनाउने, ढिलाइ गरिदिने र दण्डात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु विकासका लागि हानिकारक हुन्छ । तर हालको सरकारले एकद्वार नीति र समयमा काम सक्नै पर्ने भनी उद्घोष गरेकोले केही आशाको किरण भने देखिएको छ किनकि राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भनेको उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनु हो । आजको दिनसम्म नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएको ठाउँमा जब राज्य पक्षले लगानीकर्तालाई सुरक्षित, स्थिर र पारदर्शी वातावरण बनाउँदैन तब लगानीकर्ता दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । हुन त अबको सरकार स्थिर र स्थायित्व भई लगानीमा साझेदारी गर्छ भन्ने विश्वास पनि लिन सकिन्छ । यसैले विकसित राष्ट्रहरूमा नियमन गर्नु भनेको सरकारको तर्फबाट पूर्ण नियन्त्रण होइन, तर सहजीकरणको रूपमा वा सहायककर्ताको रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।
आधुनिक सहरको विकास, विस्तार र योजना
आज विकसित देशहरूमा सहरी विकासको अवधारणा केवल सडक र भवन बनाउने कुरा होइन, यो प्रत्येक नागरिकको जीवनशैलीसँग जोडिएको अवधारणा हो । सहरलाई प्राकृतिक देखिने, सुन्दर बनाउने तथा व्यवस्थित र मानवमैत्री बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ । सहरलाई हरियाली र जीवन्त बनाउन राज्यले निजी क्षेत्रको समेत सहयोग लिनु जरुरी छ भने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दायित्व पनि लिने गर्दछ । उदाहरणका लागि, सिंगापुर जस्ता देशहरूमा भवन निर्माण गर्दा नै बाहिरको सार्वजनिक स्थान, हरियाली, फुटपाथ र पहुँचयोग्यता अनिवार्य बनाइन्छ, छतमा हरियाली बनाउने नीति ल्याइएको छ । त्यहाँ निजी भवन भए पनि बाहिरी भाग नागरिकमैत्री हुन्छ । सबैले प्रयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा सहरलाई सफा, आकर्षक र व्यवस्थित बनाइरहेको छ । त्यस्तै, युरोपियन युनियनका धेरै देशहरूमा सहरी डिजाइन कडा नियममा आधारित हुन्छ । भवनको बाहिरी स्वरूप, सडक पहुँच, पैदलयात्री क्षेत्र र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा योजनाबद्ध हुन्छ । नेपालमा भने धेरैजसो ठाउँमा निजी भवनहरूले आफ्नै कम्पाउन्डभित्र मात्र विकास गर्छन् । बाहिरको फुटपाथ, हरियाली, सार्वजनिक पहुँचलाई पर्याप्त ध्यान दिँदैनन् । सरकारी नीति त छ तर मिचेर बनाएको जस्तो आभास हुन्छ, कुनै होटल वा उद्योग तथा व्यापार गर्दा कतिपय जनताको उठिबास नै भएको छ, यही कारणले काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरू अव्यवस्थित र अस्वस्थसमेत भइरहेका छन् ।
विकसित राष्ट्रहरूको अनुभव र एएए प्रणाली
विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूको भ्रमणको अनुभव र प्राप्त जानकारी अनुसार, विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्दा विकास केवल सरकारी बजेटले सम्भव हुँदैन । एएए प्रणालीले निजी लगानी, दक्षता र सरकारी नीति संयोजन गरेर उत्कृष्ट परिणाम दिएको अनुभव गराउँछ । जापानमा पीएफआई मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सार्वजनिक पूर्वाधार—जस्तै पार्क, रेल, विमानस्थलमा सक्रिय भूमिका खेल्छ । त्यहाँ अनुशासन र दीर्घकालीन सोच मुख्य आधार हो । त्यस्तैगरी, क्यानडामा एएए प्रणाली निकै सफल छ, जहाँ पारदर्शी सम्झौता, स्पष्ट जोखिम बाँडफाँड र बलियो सुशासन लागू गरिएको हुन्छ । म भ्यानकुभर, रेजाइना, अल्बर्टा, क्याल्गरी र बान्फ नेसनल पार्क जस्ता ठाउँहरू जाँदा पनि धेरै पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन सेवा एएए मोडेलमा सञ्चालन भएको देखेको थिएँ, जसले सेवा गुणस्तर र व्यवस्थापन दुवै प्रभावकारी बनाएको छ । अर्को विकासको पथतिर लम्किरहेको देश अष्ट्रेलियामा कुनै पनि सार्वजनिक परियोजना गर्दा भीएफएम विश्लेषण अनिवार्य गरिन्छ । यसले सरकारले आफैं बनाउँदा वा निजी क्षेत्र (पीपीपी) मार्फत गर्दा कुन विकल्पले जनतालाई बढी फाइदा, कम लागत र राम्रो सेवा दिन्छ भन्ने तुलना गर्छ । राम्रो र प्रभावकारी भएमात्र निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ, नभए सरकार आफैंले परियोजना अगाडि बढाउँछ । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र युनाइटेड किङडममा एएएको लामो इतिहास छ, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), विशेषगरी दुबइमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता छ, जहाँ ठूला डेभलपरहरूले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू निर्माण गरेका छन् र सहरलाई आधुनिक व्यापार, पर्यटन तथा लगानी केन्द्र बनाएका छन् । उदाहरणका लागि बर्ज खलिफाको डेभलपर एक निजी कम्पनी हो, यसको मुख्य लगानी पनि निजी क्षेत्रबाट भएको हो, तर सरकारको भूमि, नीति र रणनीतिक सहयोगले यसलाई सम्भव बनाएको हो । त्यसैले यो परियोजनालाई Private-Ledt/Government-supported mega development मानिन्छ । यी सबै देशहरूको साझा कुरा के हो भने—सरकारले नीति बनाउँछ, तर कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई बराबरी साझेदार बनाउँछ ।
नेपालमा पीपीपीको सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा एएए प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । तर चुनौतीहरू पनि छन्—नीतिगत अस्थिरता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, कमजोर कार्यान्वयन र विश्वासको कमी । नेपालमा एएए सफल बनाउन आवश्यक छ यसको लागि स्पष्ट नीति र स्थिर कानुनको आवश्यकता हो, र यसको लागि छिटो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ र पारदर्शी सम्झौता प्रणाली पनि जरुरी छ र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने वातावरण बनाइ दीर्घकालीन सोच र राजनीतिक स्थिरता गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा हेर्दा, विकसित राष्ट्रहरू त्यत्तिकै विकास भएका होइनन्, उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई जनतामैत्री हुने गरी स्वतन्त्रता दिएका छन्, सरकारी तवरबाट पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाएका छन् र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढेका छन् । व्यवसाय गर्ने व्यवसायी वा जनता धनी हुन पाउने वातावरण, व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, उद्योग र व्यापार फस्टाउने अवसर—यी सबै विकासका आधार हुन् । निजी क्षेत्र राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन, सहयात्री हो । ठूला उद्योग र व्यवसायले ठूलो मात्रामा कर तिर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछन् । जनता धनी हुन पाउँछन्, व्यवसाय गर्न पाइन्छ, कसैले उद्योगधन्दा र व्यापार गर्छ भने उसलाई व्यवसाय गर्न दिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र राज्यको सहयात्री हुन्, ठूला उद्योग र व्यवसायले ठूलो कर तिर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् ।
निजी क्षेत्रलाई नियमन त गर्नुपर्छ नै, तर नियमन गर्ने नाममा दुःख हुने काम गर्नु हुँदैन, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । आजको आवश्यकता भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै जनतामैत्री विकास गर्नु हो । सिंगो राष्ट्रको हितका लागि सहकार्य आवश्यक छ । धनी र विकसित राष्ट्रहरूबाट सिक्दै हामीले सहर, टोल, गाउँ र समग्र देशलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउने बेला आएको छ । सरकारले मात्र सबै विकास गर्न सक्दैन त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हातमा हात मिलाएर जनतामैत्री कार्य गर्नु र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु आजको चुनौती र अवसर हो । राज्यले नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर नियमन विकासको बाधा बन्नु हुँदैन । नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण होइन, सन्तुलन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । एएए केवल नीति होइन, यो आधुनिक विकासको साझा यात्रा हो—जहाँ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन अभियान हो । आशा छ नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछ र निजी क्षेत्रलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछ ।
