एउटै दलबाट दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको वा पाएको सरकार महिना दिनको सेरोफेरोमा आइपुग्दा नपुग्दै खासगरी लोकतान्त्रिक संविधान, त्यसले व्यवस्था गरेको नागरिक हक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठूलो घाउ हुने प्रकारका चोटपटक देखिन थाले । त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक दिवसका वरपर त सरकार आफँै शक्तिशाली भएको संसद्माथि पनि कताकता गम्भीर पकारकै प्रहार हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन् । वैशाख ११ त्यस्तो दिन हो, जो तत्कालीन राजाले अपहरण गरेर करिब पाँच वर्ष यसलाई निष्क्रिय पारेको अवस्थामा जनताको ठूलो बलिदानबाट संसद् पुनःस्थापन भएको दिन हो । त्यसकारण यो दिनले संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूका लागि ठूलो महत्व राख्दछ । तर यही दिनको सेरोफेरोमा रास्वपाको एक्लै दुईतिहाइ ल्याएको सरकारले जे गरेको देखियो, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएका छैनन् । यस बीचमा पहिले प्रेसमाथि आघात पार्ने काम भयो भने दोस्रोमा व्यक्तिविशेषलाई लाभ हुनेगरी संसद्को शक्ति प्रयोग गर्न थालियो । पछिल्लो समय सरकारका दृष्टिमा संसद्को औचित्य नै नरहेको जस्तो देखाइयो । सरकारले जानेर हो वा नजानेर यस्ता कुरा जसरी अघि बढाइरहिएको छ, त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको अग्रसरता देखाउँदैन ।
संसद्का हरेक काम कुरा पारदर्शिताका प्रतिक मानिन्छन् । तर पछिल्लो समय अर्थात् दुईतिहाइको सरकार भएको संसद्मा त्यही कुरा देखिएन । त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण संसद्को अधिवेशन आहृवान र बैठक नै नबसी अन्त्य गरिएको घटना एउटा हो । कुनै पनि अधिवेशनका आहृवान र अन्त्य सामान्य कुरा हुन् । सधँै भई रहन्छन् । तर यहाँ नहुने अर्थात् आजसम्म नभएको कुरा भयो । सरकारले अघिल्लो दिन विधिवत् निर्णय गरेर १७ वैशाखदेखि सुरु हुने गरी यो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन बोलायो । तर किन हो, त्यसरी बोलाएको संसद् अधिवेशन भोलीपल्टै स्थगित गरिदियो । यी दुवै अर्थात् अधिवेशनको आहृवान र स्थगन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाटै भएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ– राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३÷०१÷०८ गतेको सिफारिसमा विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १७ गते बिहीबारका दिन १४ ः०० बजे संघीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आहृवान गरेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३÷०१÷१० गतेको सिफारिस बमोजिम विशेष कारणवश संघीय संसद्को दुवै सदनको उक्त अधिवेशन आहृवानलाई स्थगित गर्नु भएको छ ।
यो विज्ञप्तीले नै जनाउँछ, पहिले मिति तोकिएर बोलाइएको थियो । सरकारकै सिफारिसमा ९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम १७ वैशाख बिहीबारका दिउँसो १४ः०० बजे संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन हुने भनेर आहृवान भयो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानअनुसार दिन तोकेर अधिवेशन बोलाइसकेपछि कम्तीमा त्यो अधिवेशन आधा एकघण्टाकै लागि भए पनि चल्नुपर्ने थियो । यो अधिवेशनमा सहभागी हुन सांसदहरूको हक कायम भएको अवस्था हो । उनको अधिकार कायम भएपछि त्यो चल्नुपथ्र्यो तर सरकारले त्यो हक नै खोसिदियो । यसले भरखरै मात्र शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको अपमान गरेको मानियो भने अन्यथा नहोला ।
यो आम निर्वाचनलगत्तै पछि पहिलो अधिवेशनमा पनि एक प्रकारले त्यस्तै भयो । संसद्ले छानेको प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हुन्छ । आफ्ना पक्षमा बहुमत नभई कोही पनि प्रधानमन्त्री नै हुन सक्दैनन् । यिनै नेताले पहिलो अधिवेशनमा निर्वाचनबाट छानिएर आएका सांसदहरूलाई संसद्मा न स्वागत गरे न अधिवेशन समाप्त हुनलाग्दा विदाइ नै । अरु त अरु पहिलो अधिवेशनमा उनले कतै पनि संसद्मा एकशब्द पनि बोलेनन् । आफूले आहृवान गरको संसद्को बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्ने संसारभरीकै प्रचलन हुन्छ तर यहाँ त्यति पनि भएन । बैठक सुरुहुँदा वा सकिँदा संसद्का नेताले सामान्यरूपले धन्यवाद दिने संसदीय परम्परा पनि तोडिएको छ । जसले संसद्को गरिमा बढाउँदैन ।
