विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धानका नाममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनले एक विज्ञप्ती जारी गरि फौजदारी र वित्तीय अभियोगलाई समान प्रकृतिको अभियोग सरह नलिन आग्रह गरेको छ ।
वित्तीय अभियोगको सन्दर्भमा पहिला सुन्ने र अनुसन्धानबाट गलत प्रमाणित भएमा मात्र थुन्ने नीति अवलम्वन गर्न संगठनले माग गरेको छ । दोषी कोही उम्कन नहुने र निर्दोषमाथि अन्याय हुन नहुनेमा संगठन स्पष्ट रहेको संगठनले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अपरिहार्य ठानेको वर्तमान सरकारले सुन्ने काम भन्दा पहिला नै थुन्ने नीति अपनाउदा सुुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अन्यौल र भयको वातावरण सिर्जना भएको संगठनले जनाएको छ । दोषि प्रमाणित नभई वित्तीय कसुरका आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रुपमा दुःख नदिने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई स्मरण गर्न संगठनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राज्यको नीति तथा कानुनको परिधिभित्र रही व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा समावेश गर्दा विधिसम्मत र न्यायसंगत सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्न संगठनले माग गरेको छ ।