काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा तयार गरि सार्वजनिक गरेर सात दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै नरहने उल्लेख गरिएको छ । दलगत युनियन खारेज गर्ने भनेपनि सरकारले प्रस्तावित मस्यौदा नेपालमा संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र विपरित ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नेगरी बनाएको छ । ट्रेड युनियन खारेज गरेपनि सेवा सर्तसम्बन्धी विषय वा पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल, दलको भ्रातृ सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन नपाइने भएको छ । दलको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानसमेत राखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म बहाल रहने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दशौँ र नवौँ तथा राजपत्रानंकित तृतीय श्रेणीमा अधिकृतस्तर आठौँ, सातौँ र छैटौँ तह रहनेछन् । यस्तै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीयमा सहायक चौथो र तृतीयमा सहायक तेस्रो तह रहनेछ । निजामती सेवामा नौवटा श्रेणी तथा १४ वटा तह रहनेछन् । सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटकमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अधिकृतस्तर चौधौँ तहको कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको दुई वर्ष अवधि हुने र सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको सुरुवा गर्दा न्यूनतम् र अधिकतम् अवधि तोकिने छ । राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा हुने छैन । एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी नरहने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नलतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीसहितको सेवा हुने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
