तेहरान । इरानमा फेब्रुअरी २८ देखि जारी इन्टरनेटको अवरोधले ५७ दिन पूरा गरेको छ । यो एक विश्वव्यापी रेकर्ड हो । युद्ध र आन्तरिक सुरक्षाको नाममा लगाइएको यो प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको दाबी गरिएको छ । यति मात्र होइन, नागरिकलाई सूचनाको मौलिक हकबाट पनि वञ्चित गरिएको छ ।
इरान अहिले अकल्पनीय डिजिटल संकटबाट गुज्रिरहेको छ । इन्टरनेट निगरानी संस्था नेटब्लक्सको रिपोर्टका अनुसार इरानमा पछिल्लो ५७ दिनदेखि इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो कुनै पनि देशमा लगाइएको विश्वको सबैभन्दा लामो राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट प्रतिवन्ध हो । आठ हप्ताअघि सुरु भएको यो प्रतिबन्धले इरानका नौ करोडभन्दा बढी नागरिकलाई विश्वबाट अलग मात्र गरेको छैन, देशको अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो धक्का लागेको छ ।
अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि फेब्रुअरी २८ मा अचानक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। क्षेत्रीय अस्थिरता र युद्धको खतराको बीचमा, इरानी प्रशासनले सूचनाको प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न यसको सहारा लियो। नेटब्लकको तथ्यांक अनुसार यो अवरोधले अब एक हजार ३४४ घण्टाको अवधि पार गरेको छ । यसअघि सन् २०२६ जनवरीमा सरकारले विरोध प्रदर्शनको क्रममा आन्तरिक अशान्तिको समाचार बाहिर जानबाट रोक्न यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
इन्टरनेटको यो लामो अवरोधले इरानको सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ। बैंकिङ सेवाहरू, अनलाइन व्यापार र यातायात नेटवर्कहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। विज्ञहरुले इन्टरनेट सेवाको सहज पहुँच नहुदा इरानको अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म कुल २.५ अर्ब डलर नोक्सानी भएको छ । प्रतिवन्धका कारण हरेक दिन करिब तीन लाख ७० करोड इरानी रियलको आम्दानी प्रभावित भइरहेको छ । मानिसहरू आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न असुविधा भइरहेको छ । विदेशी मिडिया र स्वतन्त्र सूचना स्रोतहरूमा पहुँच पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ, जसले देशभित्र डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
इरानी अधिकारीहरूले स्टारलिंक जस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेटलाई रोक्न सैन्य ‘ग्रेड ज्यामर’हरू प्रयोग गर्न थालेका छन्, साथै सञ्चारको वैकल्पिक मार्गहरू पनि बन्द गरेका छन् । एकातिर इरान डिजिटल रूपमा विश्वबाट छुट्टिएको छ, अर्कोतिर अमेरिका र इजरायलसँग उसको कूटनीतिक गतिरोध पनि गहिरिँदै गएको छ । इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघची हालै पाकिस्तान पुग्नुभएको छ्, जहाँ उहाँ क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल गरिरहनुभएको छ । हाल इरानमा इन्टरनेटको पुनर्स्थापनाका लागि कुनै समयसीमा तय गरिएको छैन, जसका कारण यो ‘डिजिटल अन्धकार’ अझ लम्बिने सम्भावना रहेको एएफपीले जनाएको छ ।
