काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घण्टी चिह्नबाट चुनाव लडेको वालेन्द्र शाहको समूहले घण्टी ‘हाइज्याक’ गरेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सांसदको समर्थनमा सरकार बनाएपछि निजी क्षेत्रको मिडियामाथि ड्रग्स माफिया र हतियार तस्करको समूहले जस्तो गरेर आक्रमण ग¥यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा कर्मचारीलाई निर्णय गर्न लगाएर सबै सरकारी सूचना निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा छाप्न प्रतिबन्ध लगाइयो । सरकारको उक्त निर्णय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ तर त्यहाँ बहसको लागि समय आएको छैन । जनस्तरमा भने त्यसमाथि छिनछिनमै बहस भइरहेको छ । सरकारको निर्णय संविधानको प्रावधानविपरीत छ भनेर जनताले मनमनै फैसला पनि गरिसकेका छन् । चुनावपछि रास्वपा ‘हाइज्याक’ गरेर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । अहिले सरकारमा रहेका एकाध मन्त्रीबाहेक प्रधानमन्त्रीलगायत अधिकांश व्यक्ति यसअघि घण्टी पार्टीमा थिएनन् । उनीहरू चुनावको मुखमा घण्टी पार्टीमा सहभागी भएका हुन् । अहिले घण्टी पार्टी हाइज्याक गरेर सरकार चलाउनेहरूको पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि केही देखिँदैन । उनीहरू राम्रो वा नराम्रो जस्तोसुकै बाटो र व्यवहारका हुनसक्ने सम्भावना उस्तैउस्तै छ । तर उनीहरूको विगत र वर्तमान त्यति पारदर्शी देखिँदैन ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूले चलाएको सरकारले मिडियामाथि सूचनाको प्रतिबन्ध किन लगायो, त्यो नै अहिलेको चासोको विषय हो । मिडियालाई समाजको आँखा भनिन्छ । त्यो निमुखाको बोली र प्रजातन्त्रको पहरेदार हो । मिडिया सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष हो । यसले गुण÷दोषका आधारमा सरकारका कामकुराको समीक्षा गर्ने गर्दछ । मिडिया मानव अधिकारको प्रवक्ता पनि हो । यसलाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउने विश्वमा राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । तर पञ्चायतको आमाको निधनपछि नेपालको आमा कहलाइएकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक सरकारले गराएको शंकास्पद निर्वाचनबाट आएको सरकारले मिडियामाथि कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि आक्रमण गरिरहेको छ, यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । गएको भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र सामाजिक सञ्जाल निर्बाध सञ्चालन गर्न माग गर्दै जेनजी युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो प्रदर्शन बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्वमा हाइज्याक गरियो र हाइज्याकरहरूले सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक महत्वका भवनहरू जलाए । त्यही हाइज्याकरहरूको बलमा पहिलेको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरियो र सत्ता हाइज्याक गरियो । अनि पहिलेको प्लेन हाइज्याकरकी श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । उनले विवादास्पद निर्वाचन गराएर घण्टीका हाइज्याकरलाई सत्ता सुम्पिदिइन् । त्यो सरकारले अहिले प्रजातन्त्रको एउटा प्रमुख पिल्लर मानिएको निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यम बन्द गराउन माफियाले दुस्मनी साँधेजस्तो गरेर व्यवहार गरेको छ र सूचना तथा विज्ञापन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सरकारले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन तर अनौपचारिक रूपमा विज्ञापन प्रकाशनमा कमिसनतन्त्र हाबी भएको र अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ ।
सत्ताको दलाली नगरी समाजमा टिक्न नसक्नेहरूमार्फत त्यस्तो आरोप लगाइएको छ । बच्चाले आची ग¥यो भनेर संसारमा कहीँ पनि बच्चाको चाक काट्ने वा सिलाउने गरिँदैन, आची सफा गरिन्छ । तर वालेन्द्र शाहको सरकारले राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रलाई समेत उछिनेर निजी क्षेत्रका सबै सञ्चार माध्यमलाई एउटै प्रतिबन्धात्मक निर्णयबाट बन्द गराउने अवस्थामा पु¥याएको छ । यसअघि सरकारकै एउटा निकायमा घर गुजारा चलाउन रोईकराई गरेर नियुुक्ति लिएको पाखण्डीले मिडियाले कुनै पनि विज्ञापन निःशुल्क रूपमा छाप्न नपाउने उर्दी जारी गरेको थियो ।मिडिया चलाउने विज्ञापन उसले भनेको दररेटमा छाप्नुपर्ने, त्यसो नगरे कारबाही गर्ने रे ! केही समय त्यो नौटङ्की पनि चल्यो । अनि त्यही लोभीपापीको मिलन भयो र चोरबाटोबाट उसले तोकेको रेटभन्दा घटीमा केही व्यक्तिलाई विज्ञापन छाप्न लगाइयो र एउटा आर्थिक वर्षमा लुटाइयो । तर त्यो त्यसअघि टिकेन । अनि सुरु भयो– क्रेडिट नोटको युग । अहिले वालेन्द्र शाहको सरकारी टिमले लगाएको आरोपको चुरो पनि यहीँ छ । अघिल्लो दिन प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटर १४ सयका दरले बिल काट्ने र अर्को दिन बिल सच्याएर प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटर एक सय ६० रुपैयाँको अर्को बिल काट्ने अनि पहिलेको बिल रद्द गर्ने । यही हो क्रेडिट नोट । ग्राहकलाई प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटरको एक हजार चार सयको बिल पठाएर रकम लिने र राजस्व कार्यालयमा एक सय ६० को बिल विवरण पठाएर कर छली गर्ने धन्दा अहिले मौलाएको छ । कसैले दिनदिनैको बिलको क्रेडिट नोट गरेका होलान, कसैले मासिक रूपमा त्यस्तो क्रेडिट नोट गरेका होलान् । त्यसमा पनि मिडियाले भ्याट तिर्न सकेका छैनन् होला । बाँकी होला । त्यो अनियमितता कसरी रोक्ने, बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने त सरकारको काम हो तर त्यसतर्फ ध्यान नै नदिएर त्यही बहानामा निजी क्षेत्रका सबै मिडियालाई सरकारी सूचना र विज्ञापन प्रतिबन्ध लगाउनुले सरकारले मिडियाका नाममा भएको अनियमितता रोक्न मात्रै खोजेको जस्तो देखिँदैन, यसको मक्सद अर्कै हुनपर्दछ ।
एउटा पत्रिकाले एउटा पालिकाको विज्ञापन छाप्यो भोलिपल्ट बिल सच्यायो, पालिकाका कर्मचारी, विज्ञापन ऐजेन्सी र मिडिया मिलेर बीचको रकम बाँडेर भ्रष्टाचार गरे, मिडियाले त्यसबापत तिनुपर्ने भ्याट पनि सरकारलाई तिरेन भने सरकारको काम त त्यो अनियमितताको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, आफूले उठाउन बाँकी रहेको कर भ्याट जसरी पनि उठाउनुपर्ने हो । तर सरकार त्यसतर्फ नलागेर किन विज्ञापन छाप्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर वास्तवमा मिडिया नै बन्द गराउन उद्यत छ ? त्यो नै अहिलेको प्रमुख अनुत्तरित प्रश्न हो ।
यस्तो काम राज्यले गर्दैन । एउटा जननिर्वाचित सरकारले गर्न सुहाउँदैन । मिडिया आफैँमा सरकारको विरोधी हुँदैन, यो त समीक्षक मात्र हो तर सरकारले ड्रग्स माफिया र हतियार तस्करले जस्तै गरेर मिडियालाई नै किन पहिलो दुस्मन ठान्यो ? मिडिया नभए तस्करराजलाई सहज होला तर के वालेन्द्र सरकारले पनि मिडिया बन्द भए रामराज्य हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको हो ? सरकारले अहिले लिएको बाटो सही होइन । मिडिया एउटा देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन । यो प्रजातन्त्र र मानव अधिकारजस्तै सर्वव्यापी हुन्छ ।
पत्रिका बन्द होला तर पत्रकारिता बन्द हुँदैन । सरकारको अहिलेको यो निर्णय पनि आफू कहिल्यै मिडिया नचलाएको व्यक्तिलाई विज्ञापन नीति बनाउन ठेक्का दिएजस्तै हो । आफ्नो मिडियामा काम गर्नेलाई पाँच हजार पारिश्रमिक नदिई निकाल्नेले अरु मिडियाका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेजस्तै हो । सधैँ यसरी आफ्ना र हण्डीवालललाई जोगाउन मात्र ‘स्टन्टबाजी’ गरेर व्यावसायिक संरक्षण हुँदैन । चेत खुलेको भए बेलैमा निर्णय सच्याउनु राम्रो हुन्छ । होइन, प्रजातान्त्रकै विकल्प बन्न खोजेको भए अहिलेका कदम कुभिण्डोलाई खुट्टा लगाएर कुदाउन खोजेजस्तै हुनेछ । तस्करले जहिले पनि मिडियालाई आफ्नो पहिलो दुस्मन ठान्छ, अनि मात्र प्रहरी हो । पत्रकार भएन भने तस्करी गरेरै मुलुकलाई स्वर्ग बनाइदिने उसको तर्क हुन्छ । तर त्यस्तो कहीँ भएको देखिँदैन । अफगानिस्तान हेरे पनि हुन्छ, मेक्सीको हेरे पनि हुन्छ, भेजेजुइलाको हालत हेरे पनि हुन्छ । अब नेपाललाई पनि त्यही स्वार्थ समूहको प्रभावमा चलाउन खोजिएको हो भने पहिला निजी मिडिया बन्द गरिनुपर्दछ । र गोरखापत्रलाई मात्र चल्न दिएर सरकारले तस्करतन्त्रको रामराज्य घोषणा गर्र्नुपर्छ । तर अपहरित संविधान रहेको अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यो प्रयास र निर्णय आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो मात्रै हुनेछ ।
