अहिले बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारले गर्दा जनताको जीवनस्तर खस्कदै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत पुगेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकोले देशको ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन भएको छ । यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको रकमले उनीहरूको घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र यसरी कमजोर हुँदै गयो कि राजस्वले कहिल्यै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र चालुगत बजेट पूरै खर्च हुँदा सरकारी बजेट प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारी रकम अनियमित हुँदै गयो । साधारण खर्च चलाउन पनि राज्यले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । केही वर्ष यता सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर २९ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । पुँजीगत बजेट भन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैन ।
देशको राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेन । त्यसमा पनि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रले देशलाई झनै कमजोर बनाउने काम ग¥यो । कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । अधिकांश आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगे । सार्वजनिक खर्च उत्पादनमूलक हुन नसकेकोले गरिबी बढ्दै गयो । जनताको जीवनस्तर खस्कँदै गयो । देशमा बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्दै गए ।
जेन–जी आन्दोलन हुनुका कारणमा देशमा बढ्दै गएका विसंगतीहरू नै थिए । जनतामा धैर्यको सीमा टुटिसकेकोले जनता सडकमा आए । आन्दोलनले उग्ररूप लियो । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी भए । भौतिक क्षतिसंगै ठूलो मानवीय क्षति भयो ।
देशमा यस्तो अवस्था आउनुमा मुलतः सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूको अकर्मन्यतालाई औँल्याउन सकिन्छ । जनताको चाहनाअनुसार राजनीतिक सञ्चालन गरेको भए र देशको विकास गरिदिएको भए अहिले देश यस्तो कठिन अवस्थामा आइपुग्ने थिएन । देश विकासले चिनिनु भन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुक भनेर चिनिन पुग्यो । सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास भएन । जसको कारणबाट बाह्य लगानी आउन सकेन । एकद्वार प्रणाली भनिए पनि लगानीकर्ताहरूले विभिन्न झंझटहरू भोग्नु नै पथ्र्यो ।
भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन मूलतः अस्थिर सरकार, जनताको वितृष्णा र अनियमित गतिविधिका उपज हुन् । उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू चुर्लम्म भ्रष्टाचारमा डुबेको कारणलाई लिन सकिन्छ । साथै जेन–जी आन्दोलन तिनै नेता प्रति कारबाहीको लागि लक्षित थियो ।
सरकार कहिले पनि स्थिर हुन सकेन । जनताले ५ वर्षको लागि म्याण्डेट दिएर पठाए पनि सत्तामा पुग्न पाएको दिनदेखि सत्ता ढाल्न खेल सुरु हुन्थ्यो । त्यसैले सरकार फेरवदल भई नै रहे । पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भइरहँदा सार्वजनिक नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सकेनन् । अस्थिर नीतिले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो । उच्च राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार हुँदै गएकोले नियन्त्रण हुन सकेन ।
अस्थिर राजनीतिक तथा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनले भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा लिइयो । राजनीतिलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो । नेता तथा कार्यकर्ता धनी बन्दै गए । जनता भने गरिब हुँदै गए । राजनीतिक स्थिरताको अभावले गर्दा देशमा विकास हुन सकेन ।
विकासको मुख्य अवयव सुशासनलाई लिन सकिन्छ । तर देशमा अनियमित काम, बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गए । मुठ्ठीभर व्यक्ति धनीहुँदै गए । अनि यिनै धनी व्यक्तिको हातमा सत्ताको वागडोर पुग्न गयो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन आउँछ । सीमित दल र सीमित नेतृत्वको वरिपरि देशको साधन स्रोत घुमिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन भएको हुनाले नै जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्थालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
सुशासन असल शासन भएकोले यसले जनताको हितमा काम गर्दछ । पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी ढंगले सन्चालन गर्ने प्रणालीको विकासले निश्चय नै जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्दछन् । सुशासनलाई विकासको आधारशीला पनि मानिएको हुन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था त्यस देशको सुशासन कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । सुशासन जनताप्रति जिम्मेवार तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सुशासनले पारदर्शिता, जवाफदेही, कानुनी शासन, निष्पक्षता, जनसहभागिता, प्रभावकारीताजस्ता क्षेत्र ओगट्ने हुनाले जनताले अपेक्षा गरेका सेवा सुविधा उपलब्ध हुन सक्दछन् । त्यसैले अहिले विश्वमा नै सुशासनको उपयोगिता बढ्दै गएको अवस्था छ ।
अहिले सुशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यही सेवा पनि समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगेको छ । समय, लागत, प्रकृयामुखी
, झंझटीलो आदिले गर्दा सुशासन नाममात्रको हुन गएको छ । सुशासनको अभावले गर्दा देशमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति बढ्दै गएका छन् ।
देशले विकास खोजेको छ । तर, विकास अघि बढ्न सकेको छैन । विकास भन्नाले केवल भौतिक विकास मात्र होइन । विकासले त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रलाई समेट्नु पर्दछ । सबै क्षेत्रको विकास समानान्तर रूपले हुन्छ भने त्यहाँ समृद्धि पनि हुन्छ । जनताले खोजेको विकास भनेको समृद्धि सहितको विकास हो ।
समृद्धि भन्नाले केवल धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धिअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारीजस्ता कुराहरू पनि पर्दछन् । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने समृद्धि भनेको आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक, भौतिक र मानव विकासलाई समेत लिनुपर्दछ । कुनै एक अवयवको समृद्धिले मात्र देश समृद्ध हुने होइन । समृद्धिको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिकबाट पनि त्यत्तिकै प्रयास हुनु पर्दछ ।
मुलुक अहिले नयाँ राजनीतिक अवस्थामा छ । नयाँ सरकारबाट जनताले नयाँ आशा र अपेक्षा राख्नु कुनै नौलो कुरो भएन । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने काम भइरहेको छ । सरकारले आफ्ना कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल गर्नु पर्ने सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । प्रशासनिक सुधार तथा मितव्ययितामा पनि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएका छन् । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने , चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नेजस्ता विषयले पनि धेरै सुधार ल्याउन सक्दछन् ।
नयाँ सरकारको लागि यो अवसर र चुनौति दुवै हो । अवसर यसकारण हो कि पुराना दलहरू जनताको नजरबाट बाहिरीएको अवस्था भएकोले नयाँ सरकारले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नसक्ने अहिलेको समय हो । अर्कोतर्फ सरकारलाई काम गर्न पनि त्यत्तिकै चुनौति देखिन्छ । किनभने नेतृत्वमा पुग्नेहरू नयाँ छन् । तुलनात्मक रूपमा शासकीय र प्रशासनिक बुझाइमा कमी हुन सक्छ । एक किसिमले चलिआएको शासन र प्रशासनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन त्यति सहज छैन ।
अहिले देशको अवस्था जस्तो भए पनि सरकारलाई जनताको समर्थन भएकोले काम गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको छ । नयाँ सरकारलाई विभिन्न देशहरूले सहयोग गर्ने वाचा गरेका हुनाले पनि अवको अवस्था राम्रो हुने संभावना छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने विषय भनेको आर्थिक पक्ष हो । अहिले लगानी गर्नको लागि वित्तीय क्षेत्र बलियो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७७ खर्ब भन्दा बढी तरलता छ । यसमध्ये १२ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम नै छ । यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने निजी क्षेत्रको योगदानबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि ठूलो मात्रामा कृषिसम्बन्धी सामान आयात गरिन्छ । स्वदेशमा नै कृषि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । मल, बिउ, कृषि सामग्री समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
विद्युतलाई नेपालको आर्थिक विकासमा एक महत्वपूर्ण स्रोतकोरूपमा लिन सकिन्छ । जलस्रोतको अपार संभावना छ । ८३ हजार मेगावट क्षमता भए पनि अहिले ३६ सय मेगावट मात्र उत्पादन भएको छ । विद्युत् उत्पादनले एकातिर घरेलु प्रयोग, उद्योग र अन्य कामको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यस्तै अर्को संभावित आर्थिक क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । अहिलेको अवस्थामा तल्लो तहका जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिने भनेको नै पर्यटन व्यवसाय हो । ग्रामिण क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका धेरै संभावना छन् । मठमन्दिर, पाटीपौवा, गुम्बाहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सक्दछन् भने होटल, रिसोट, होमस्टे, गढीगौढा, कोट आदिहरू पनि पर्यटकहरूको लागि आकर्षण बन्दै गएका छन् । नेपालमा सन्चालित घरेलु उद्योगहरू पनि आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण छन् । चित्रकला, वस्तुकला, पत्थरकला तथा विभिन्न किसिमका घरमा निर्माण गरिने वस्तुले पनि पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो योगदान पुर्याउने हुन्छन् ।
अहिले दुईतिहाइको सरकार छ । कुनै पनि निर्णय गर्न र ऐन कानुन पारित गर्न समस्या छैन । स्वदेश भित्र र बाहिरबाट समेत यो सरकारलाई सहयोग हुने वातावरण भइरहेको अवस्थामा सरकारले पनि तत्परता देखाउनु पर्दछ ।
