काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नास आईटीले आईटी क्षेत्रका लागि कर छुट दिएर ‘आईटी दशक’ घोषणा गर्न माग गरेको हो । संस्थाले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको निर्यातमुखी उद्योग भएको उल्लेख गर्दै समयमै नीतिगत सहजीकरण भएमा मुलुकले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने जनाएको छ । संस्थाले आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कर सहुलियतले कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विस्तारमा पुनर्लगानी गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ । साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । आईटी सेवा निर्यातमा भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाइ स्पष्ट नीति ल्याउन तथा समयमै भ्याट फिर्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ । यसले कम्पनीहरूको नगद प्रवाह सहज भई व्यवसाय विस्तारमा मद्दत पुग्ने संस्थाको भनाइ छ ।
नास आईटीले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूमा प्रयोग हुने ‘स्वेट इक्विटी’ सेयरमा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । विदेशी बजारमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई दोहोरो करको जोखिम कम गर्न अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने, निर्यात बढ्ने र नेपाल क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न तथा ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । यसले स्थानीय उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र प्राविधिक आत्मनिर्भरता बढ्ने बताइएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विदेशस्थित दूतावास, निजी क्षेत्र र नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गरी लक्षित बजार प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र प्रवद्र्धनका लागि कानुनी रूपमा राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव संस्थाले दिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा समावेश गर्न, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमलाई उद्योगमैत्री बनाउन र शिक्षक प्रशिक्षणमा विशेष बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ । साथै श्रम ऐनलाई परियोजनामुखी आईटी उद्योगअनुकूल बनाउँदै विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नास आइटीले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, नेपाली भाषामा एआई समाधान, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार तथा सरकारी सेवा डिजिटाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल शासनसम्बन्धी आधुनिक कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संस्थाले यस्ता नीतिगत सुधार लागू भए आगामी दशकमा नेपालले उल्लेख्य आईटी निर्यात, हजारौं रोजगारी सिर्जना र ठूलो विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।
नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेको सभापतित्वमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दिपेन चापागाइँले आगामी बजेटका लागि तयार पारिएका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
