केही समयअघि मात्रै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति विवादमा राजीनामा दिएका छन् । सार्वजनिक पदधारकहरूमाथि कुनै पनि विवाद खडा हुँदा र आम तहमा नै प्रश्न खडा हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीको राजीनामा आउनु पहिलो अपेक्षाकृत कदम नै हो । त्यस कारण यो राजीनामालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । आफू विवादमा परेलगत्तै पदबाट राजीनामा गर्ने मन्त्री उनी मात्र होइनन् । यसअघि धेरै पटक यस्तो भएको छ । अहिले आफूलाई नयाँ हौँ भन्नेहरूको सरकार छ । त्यसले पनि विवादलाई यो वा त्यो बहानामा ढाकछोप गर्ने काम गरेन । तर विवादमा आउँदा यसअघि पनि धेरै मन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । यसअघि पनि एकताका दई तिहाइकै सरकार थियो । त्यो सरकारका चार जना मन्त्रीले विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मागेका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यस कारण अहिलेको सरकारले मात्रै यस्तो राजीनामा मागेको होइन । त्यही आधारमा सत्तारुढ दलले धेरै आत्मप्रशंसा नगरे हुन्छ । यति हो, सानो सरकारका दुई जना मन्त्रीले महिना दिन पनि नपुग्दै पद छाड्न बाध्य भए । यसलाई चाहिँ कारबाहीको तत्परता भन्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय जुन विषयमा विवाद खडा भयो त्यो धेरै गम्भीर छ । अर्बौँको आर्थिक मामिलासँग जोडिएको छ ।
यो विषयलाई तत्कालै गम्भीर र निष्पक्ष तहबाट छानबिन सुरु गर्न जरुरी छ । यी पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको आरोप लागेको छ । कतिपय ठाउँमा त लिखित प्रमाण पनि भेटिएका छन् । विवादित मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर राजीनामा दिएको बताएका छन् । आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् । उनले सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको भनेका छन् । समाचार माध्यममा उनीसँग जोडिएर आएका विषयमा प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । यसको अर्थ हो, यी आरोपहरूका आधारहरू छन् । उनको सम्पत्ति लुकाउने, बिचौलियासँग साझेदार भएर अपारदर्शी रूपबाट आर्थिक कारोबार गर्ने आदि कुरा राज्यका लागि सह्य हुँदैन । निश्चय नै उनले यो काम मन्त्री भएर गरेका होइनन् होला । तर सम्पत्ति विवरण त मन्त्री भएपछि नै सार्वजनिक भएको हो, जसमा आर्जनको स्रोत खुलेन भन्ने त छँदै छ । कतिपय विवरणहरू लुकाएको पनि भेटियो, जुन गम्भीर आर्थिक अपराधको विषय मानिन्छ । एकै प्रकारको आर्थिक अपराधमा कोही जेलमा जाने र कोही मन्त्री हुने कुरा समाजलाई सह्य हुँदैन ।
गुरुङले जति सेयर खरिद गरेका थिए त्यसको स्रोतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । उनले ऋण लिएर सेयर किनेको भनेर दाबी त गरे तर त्यो ऋणको तमसुक नै शंकास्पद रहेको भनेर रिपोर्ट आइरहेका छन् । अहिले बढी विवाद दुईवटा कम्पनीको नामका सेयरको हो, जसलाई उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिएनन् । उनको भनाइमा आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर दुई करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको भनेका छन् । तर उनले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर जसप्रति औँल्याए ती सेयरहरू बजारमा किनबेचको अवस्थाका थिएनन् । यी कम्पनी दर्तावाला नै थिएनन् । खोज्दै जाँदा यस्ता दर्जनौँ कैफियत भोटिन्छन्, जो राज्यलाई गुमराहमा राखिएको भन्ने अवस्थाका छन् । त्यस कारण पनि यसको छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनले नै उनलाई पनि साथ दिनेछ । त्यसो नहुँदा उनीमाथि लागेका आरोप आफैँ स्थापित हुन जान्छन् र उनको व्यक्तित्वमाथि सधैँ दाग लागिरहने हुन सक्तछ ।
