काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण निर्णय अघि बढाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर, अधिवेशन आह्वानको भोलिपल्टै वैशाख १० गते सरकारले पुनः अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्‍यो। विशेष कारण देखाउँदै गरिएको उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी गरिएको थियो।संसद् सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। सरकारले विशेषतः संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएको बुझिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोमबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बे लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। परिषद्ले पूर्णता पाएको दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। यससँगै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।