काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि लागू कानुनले एउटै समूह वा सम्बन्धित पक्षबीच क्रस होल्डिङलाई कडाइका साथ निषेध गरेको छ । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । उदाहरणका लागि, हालै सार्वजनिक कागजातहरूले स्मार्ट टेलिकम प्रालि र एनसेल आजियाटा लिमिटेडबीच प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष स्वामित्व सम्बन्ध रहेको संकेत दिएको हो ।
प्राप्त विवरणअनुसार, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिले २०७३ चैतमा एनसेल प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । उक्त कम्पनीमा त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू—सचिनलाल आचार्य अध्यक्ष र सीतलाल आचार्य सल्लाहकारका रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । यसले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच स्वामित्व तथा प्रभावको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको आशंका बलियो बनाएको छ ।
त्यसैगरी, अन्य कागजातहरूमा स्मार्ट टेलिकमको सेयर संरचना र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरू—जस्तै स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, सनलरी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि तथा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरबीच आपसी लगानी र नियन्त्रणको जटिल संरचना देखिएको छ । यी संरचनाहरूले अन्ततः एनसेलसँग जोडिने वित्तीय तथा स्वामित्व सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको, अर्बौँ रुपैयाँ दायित्व रहेको र केही ऋणहरू ‘ननफन्डेड एलसी’ अन्तर्गत वर्गीकृत भएको तथ्य पनि कागजातमा उल्लेख छ । यद्यपि, यस्तो कमजोर वित्तीय अवस्थाबीच पनि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्बन्धित लगानी संरचना कायम रहनु नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार ऐन तथा नियामकीय प्रावधानहरूले बजार प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष राख्न क्रस होल्डिङलाई निषेध गरेको छ । तर प्रस्तुत तथ्यहरूले यदि पुष्टि पाएमा, यो व्यवस्था उल्लंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यस विषयमा अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूले गम्भीर अनुसन्धान गरी यथाशीघ्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता संरचनाहरूले न केवल प्रतिस्पर्धा बिगार्छन्, तर कर छली, पुँजी पलायन तथा नीतिगत दुरुपयोगको जोखिम समेत बढाउँछन् ।
सरकारले पछिल्लो समय ठूला आर्थिक अनियमिततामाथि कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको सन्दर्भमा, स्मार्ट टेलिकम–एनसेल क्रस होल्डिङ प्रकरण पनि छानबिनको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो अवस्थाले नियामक अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायहरू विशेषगरी नियामक संस्था र बैंकिङ क्षेत्रले नियमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनेको छ ।
यस्तो लापरबाही वा सम्भावित मिलेमतोका कारण बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदै गएको छ भने राज्यको राजस्व, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यदि समयमै कडा अनुगमन, उत्तरदायित्व निर्धारण र कानुनी कारबाही गरिएन भने यसले सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन जोखिममा पार्न सक्छ ।
उपलब्ध अनुसन्धान प्रतिवेदनले समग्र संरचना, संलग्न पक्षहरू र सम्भावित अनियमितताहरू स्पष्ट रूपमा उजागर गरिसकेको सन्दर्भमा अब यस प्रकरणलाई दबाएर राख्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायहरू, संलग्न बैंकहरू तथा सम्बन्धित पक्षहरू सबै नै छानबिन र कानुनी उत्तरदायित्वको दायरामा आउने देखिन्छ ।
यदि प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यहरू प्रमाणित भए भने यसले केवल व्यक्तिगत वा संस्थागत कारबाही मात्र होइन, सम्पूर्ण नियामक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले निकट भविष्यमा व्यापक अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित दण्डात्मक कारबाहीको अवस्था सिर्जना हुने संकेत देखिन्छ ।
