काठमाडौं । सरकारले गत शनिबार अर्थात् यही वैशाख १२ गते काठमाडौंको थापाथलीको बागमती नदी किनाराको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हतियार बोकेका नेपाली सेना पनि देखिए । उनीहरु गस्तीमा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न गरे सेनाको काम सुकुमबासी बस्ती हटाउने हो भनेर । त्यसपछि सेनाका अधिकारीहरुले नियमित गस्तीको क्रममा उक्त स्थानमा देखिएको भनेर टार्ने प्रयास गरे ।
प्रश्न भने निरन्तर उठिरह्यो, भदौ २४ गते सिंहदरबार जल्दा नदेख्ने सेना सुकुमबासीलाई हटाउन किन हतियारसहित मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउन हिँडेको छ ? सेनाका अधिकारीहरुले त्यसलाई नियमित गस्ती भनेर टार्ने प्रयास फेरि पनि गरे । तर, नेपाली सेनाको बज्रदल गण, इमामनगर, ब्यारेक बाँकेको तर्फबाट वैशाख १२ गते जारी गरिएको र सेनानी एस ३ अपरेशन चोलेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरेर बर्दियाका आठ वटा स्थानीय तहलाई सुकुमबासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेर लेखेको पत्र मंगलबार आर्थिक दैनिकले प्राप्त गरेको छ ।
पत्रमा वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थाहरु अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीहरु हटाउने कार्यमा सुरक्षार्थीहरु परिचालन भएको स्वीकार गरिएको छ । बर्दियाका स्थानीय तहमा सेनाले पठाएको उक्त पत्रको कारण काठमाडौंको बागमती, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा सेना परिचालन गरिएको होइन र नियमित गस्तीमा मात्र त्यहाँ पुगेको भन्ने भनाइको खण्डन भएको छ । यसले सुकुमबासी बस्ती हटाउन सेना परिचालन मात्र होइन प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखाएको छ ।
बर्दीमा स्थानीय तहसँग विवरण मागेपछि अहिले फेरि सेनाको काम सुकुमबासीको विवरण माग्ने हो ? भनेर उठेको छ । यस बारेमा सेनाले थप केही बताएको छैन । तर, सुकुमबासी बस्ती हटाउन सेनाले किन सक्रियता देखायो भन्ने बारेमा धेरैले सैनिक अधिकारीहरुको जवाफ खोजेका मात्र होइन यस्तो काममा नेपाली सेना परिचालन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न उठेको छ । सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले कहिले आदेश जारी गरे त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ । नेपालको संविधानमा सेना कसले परिचालन गर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसरी सेना परिचालन भएको जानकारी अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छैन तर सेनाले सुकुमबासी बस्तीको विषयमा भने सक्रियता देखाएको उसले लेखेको पत्रबाटै प्रस्ट हुन्छ । यस्तै व्यहोराको पत्र सेनाको पशुपति प्रसाद गण उदयपुरले पनि जारी गरेर त्यहाँको सुकुमबासीको विवरण माग गरेको छ । प्रहरी चौकी मसुरिया दाङले पनि राप्ती गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर सुकुमबासीको विवरण माग गरेको छ । सेना र प्रहरीले सिधै सुकुमबासीको विवरण कुन कानुन, विधि वा कसको निर्देशनमा माग गरे अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
