काठमाडौं । भदौ १५, २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण गरेको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न तथा अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ अनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीन महिना अगावै निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ, र यदि ढिला भएमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कसहित मात्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यी कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डहरू पालना नगरी नवीकरण गरिएको आरोप लगाइएको छ, जसका कारण राज्यलाई करिब तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नभएको तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नराख्ने प्रश्न उठाइएको छ । यसअघि २०८० साल फागुनमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुल नगरी लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने स्पष्ट निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो नवीकरण गरिएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत पर्ने गम्भीर अपराधका रूपमा हेरिएको छ । यस प्रकरणमा एनसेल कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव तथा मन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री, साथै लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप गरिएको छ ।
यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ, र जनअपेक्षाअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले छिट्टै आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यस प्रकरणलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार योजनाबद्ध रूपमा गरिएको संगठित अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नीतिगत निर्णयको आवरणमा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीहरूबीच मिलेमतो गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोप उठेको छ । त्यसैले यस घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ ।
