काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई आफूहरू अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको जानकारी गराएको छ । तर यसैबीच राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरी नियामक तथा कर प्रशासनबीच ‘सेटिङ’ भएको गम्भीर आशंका सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दासम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रकरण अझै निष्कर्षमा नपुगेको स्पष्ट देखाए पनि, विभिन्न निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
मुद्दामा उठाइएका तथ्यहरू अनुसार एउटै दूरसञ्चार सेवाबाट आएको आम्दानीलाई इन्टरनेट, ‘मर्मत सम्भार खर्च’ भनेर कृत्रिम रूपमा विभाजन गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने करयोग्य आधार घटाइएको आरोप छ । यसरी गरिएको संरचनाले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
विशेषगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरूबीच सम्भावित मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार, वर्डलिंक कम्युनिकेशनसहित केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायहरू यस प्रकरणको केन्द्रमा छन् ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा राजस्व सचिवसमेत अख्तियारको आरोपपत्रको घेरामा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । यसले कर प्रशासनकै उच्च तहमा जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनी विश्लेषणअनुसार यस्तो कृत्रिम बिलिङ संरचना सामान्य कर योजना नभई स्पष्ट रूपमा कर छली को श्रेणीमा पर्ने देखिन्छ । साथै, सेवा सामान्य अवस्थामा हुँदा पनि ‘मर्मत सम्भार खर्च’ शुल्क असुल्नु कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको तर्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघि ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेको विषय पनि विवादको केन्द्रमा आएको छ । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार प्रमाण हुँदाहुँदै अभियोजन नगर्नु स्वयंमा प्रश्न उठ्ने विषय हो ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्– यदि यस प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइएन भने यसले नेपालको कर प्रणाली, नियामक विश्वसनीयता तथा कानूनको शासनमाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क प्रकरण अब सामान्य कर विवादभन्दा माथि उठेर संगठित राजस्व चुहावट र संस्थागत मिलेमतोको परीक्षणको रूपमा अघि बढेको छ ।
आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदमले उच्च तहका अधिकारीहरू नै कानुनी संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायहरूलाई नेपालका प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिसकेका छन् ।
यस कदमले लामो समयदेखि रोकिएको राजस्व संकलनलाई गति दिँदै अब अर्बौँ रुपैयाँ राज्यकोषमा प्रवेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कर अनुशासन सुदृढ हुनुका साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि बढ्ने संकेत दिएको छ ।
