विराटनगर । नेपालमा ठूला भनिएका विराटनगरका केही व्यावसायिक घरानाहरूको कारोबार र ऋणका विवाद बाहिर आउन थालेका छन् । पछिल्ला केही वर्ष कारोबारको आकार ह्वात्तै बढाएका ती व्यवसायी घरानाहरूले नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट व्यावसायिक वातावरण नै बिग्रिने गरी ऋण लिएको पाइएको छ ।
व्यवसायीले उद्योग व्यपार संचालनको लागि बैंकबाट ऋण लिनु समान्य भए पनि यहाँका केही व्यवसायीहरूको कारोबार र ऋण बराबर रहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट सबैभन्दा बढी ऋण लिने ब्यवसायी ग्रुप नै कर नबुझाउने सूचीमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । उनीहरूको व्यावसायिक साम्राज्य नै ऋणको आडमा विस्तार भएको हुँदा कर बक्यौता राख्ने र नतिर्ने ती व्यवसायी घरानाको नियत नै रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘कारोबारकै आकारको हाराहारीमा बैंकले कसरी ऋण दिन्छ र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने हुुन्छ । तर पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ भन्ने सवाल उठिरहँदा सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप कसैले दुरुपयोग गरेको छ की छैन र कतै पुँजी पलायन त भएको छैन भन्नेतर्फ भर्खरै एक महिना बिताएको बालेन सरकारले चाडै छानविन गर्नुपर्छ’, भन्ने माग उठ्न थालेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्षमै आयकर तथा मुअकर बक्यौता बुझाउन विराटनगरको उच्च घरानाका उद्योगीदेखि व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र राजस्व बुझाउनका लागि सार्वजनिक रूपमा सूचना नै प्रकासित गरेको थियो । तर उनीहरू हालसम्म पनि कार्यलयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । ती उच्च घरानाका उद्योगि तथा व्यवसायीले मित्रराष्ट्र भारतमा गएर छोराछोरीको विवाह गरी करोडौं रकम लुटाउँदासमेत राज्य निरीह भएर बसेको छ । यस्तै केही उद्योग संचालकले नाफा आर्जन गरेर पनि लामो समयदेखि आयकर तथा मुअकरसमेत बक्यौता तिरेका छैनन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व तिर्न नाम सार्वजनिक गरेका विराटनगरका उच्च घरानाले सँचालन गरेकाका उद्योगहरूमा ३०००६८५९३ पान नम्बरको नेसनल मोटर्स, ३००७५५७९८ पान नम्बरको विराट हेल्थ फुड प्रोडक्ट्स, ३०२९९४०८५ पान नम्बरको नेसनल पाइप इन्डस्ट्रिज, ३०३३२२३८२ पान नम्बरको सनराइज पेपर, ३००४७०६४२ पान नम्बरको अर्हन्त,३ ०३९७९७१७ पान नक्बरको अर्हन्त इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, ६०२४६०९९८ पान नम्बरको हैरिसन प्यालेस प्रालि रहेका छन् । यी फर्महरूले ठूलो रकम बक्यौता राखेर अहिलेसम्म पनि कारोबार गर्दै आएका छन् । तर पनि कार्यलयले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
