संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ले पनि संसद्लाई दुई तिहाइ नजिकको संख्या दिएको थियो । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै घोषणापत्रमा चुनावमा उत्रिए र पछि आपसमा विलय भई दुई तिहाइको सरकार चलाएका थिए । अवस्था कस्तो भने, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई झण्डै ९० प्रतिशतको समर्थन थियो । तर यो सरकारले केही समयमा नै यस्तो आफ्नो पक्षमा रहेको संसद् छलेर अध्यादेशमर्फत शासन गर्ने अभ्यास रोज्यो । सम्भवतः यसै बेलादेखि अध्यादेशको राज चल्न थालेको हो, जो व्यापक आलोचना भइरहँदा पनि त्यसलाई छाडिएन । त्यही बाटोलाई पछिल्लो सरकारले अर्थात् शासनमा व्यापक सुधार गर्ने भनेर मागिएको मत सफल भएको र एकल दलले दुई तिहाइ नै पाएको अवस्थामा सरकार गठन गरेको महिना दिनमै यसले पनि त्यस्तै अध्यादेश रोज्न पुग्यो, जो आफैँमा सर्वत्र आलोचनाको विषय भएको छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यकालको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रपतिसमक्ष एकै पटक छवटा अध्यादेश सिफारिस गर्यो । यसले के देखाउँछ भने अध्यादेशबाट शासन गर्ने रहर देशका लागि नियति नै बन्ने भएको छ ।
यति ठूलो र शक्तिशाली सरकार गठन भएको महिना दिन मात्रै कट्न लाग्दा गएको यो हप्ता तीन पटक गरेर छवटा अध्यादेश सिफारिस भए । यता आलोचना भइरहने र उता यस्ता सिफारिस भइरहने काम एकै पटक चलिरहँदा सरकार ढिपीवाला बन्दै रहेको बुधबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस भएको थियो भने त्यसको दुई दिनअघि सोमबार संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफासिर गरिएको थियो । बिहीबार अर्को पनि अध्यादेश सिफारिस भयो । यस्ता अध्यादेश कुन बेला आए भने जुन बेला सरकारले आफैँले संसद्को वर्षे अधिवेशनको मिति तोकेर आह्वान गर्न लगाएको र त्यसको भोलिपल्ट फेरि त्यसलाई स्थागन गर्न लगाएको थियो । संसद्मा दुई तिहाइको सरकारले आफूले चाहेका कुनै पनि कानुन निर्माणमा रोकटोक हुँदैन । १७ वैशाखका लागि बोलाइएको अधिवेशन चल्न दिएको भए त्यसै दिन यी कानुन टेबुल भएर भोलिपल्टै अर्थात् १८ गते नै पारित हुने अवस्था थियो । संसदीय अभ्यासमा कुनै कानुन बनाउन यदि बहुमत छ भने वा जुटाउन सकिन्छ भने द्रूतमार्गमार्फत कानुन बन्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । तर सरकार त्यस्तो बाटो अर्थात् सभ्य प्रकारको संसदीय अभ्यासको अनुकरण गर्न खोजेन । यी विवरणहरूले बुझाउने सत्य यही हो । यसले सरकारले किन यो अभ्यास गर्न खोजेन भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
नयाँ दलले सत्ता पाउनासाथ संसदीय अभ्यासको अनुकरण गर्न नखोजेको अवस्था वास्तवमा नै गलत नै हुनुपर्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सल्लाहकारले चाहिँ केही सुधारका लागि यसो गर्न गर्न खोजिएको भनेका छन् । तर यता यस्तो महत्वपूर्ण र नयाँ सरकारको शासकीय शैलीमै गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारका प्रवक्ता भने मौन रहे । यसले सल्लाहकारले दिएको जानकारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था ल्यायो । सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारीमा भनिएको छ– ‘सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यी अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । यदि यही हो भने यो कुरा सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराएका भए त्यसको एउटा अर्थ हुने थियो । प्रवक्ता मन्त्री छन् तर यी विषयमा उनले समेत जानकारी पाएको जस्तो देखिएन । यसले देखिने एउटा र शासनको पकड अरु कतै छ भन्ने बुझाउँछ । यस प्रकारका गलत नजिर बनाउने अभ्यास सच्चिनुपर्छ ।
