काठमाडौं । बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्टलाई हिरासतबाट रिहाइको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता भएको छ । ०८२–डब्लुएच–०२६० नम्बरमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा सार्वजनिक बिदाको दिनमै पेसीमा गएको घटनाले प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठाएको छ ।
भट्ट गत चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए । झण्डै एक महिनापछि उनकी पत्नीमार्फत वैशाख १८ मा सर्वोच्चमा उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको हो । तर विदाको दिनमै निवेदन दर्ता हुनु र तत्काल पेसी तोकिनु असामान्य भएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । उक्त निवेदन दर्ता भएकै दिन कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर उनले आफूसँग सम्बन्ध रहेको जनाउँदै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
न्यायिक आचारसंहिताअनुसार यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले इजलासबाट अलग बस्नु उपयुक्त मानिए पनि निवेदन दर्ता गर्ने पक्षलाई सो दिनको इजलासबारे पूर्वजानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
यसैबीच कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लकी बुहारी निधा दुन मल्लको स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स लि.मा सेयर स्वामित्व रहेको र उक्त कम्पनीसँग भट्टको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएको छ । यस आधारमा हितको द्वन्द्व उत्पन्न भएको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । यद्यपि, यी दाबीहरू आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभइसकेकाले सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुनी वृत्तको भनाइ छ ।
घटनाक्रमले थप जिज्ञासा पनि जन्माएको छ । पक्राउ भएको करिब एक महिनापछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाइएको छ भने निवेदन दर्ता र पेसी व्यवस्थापनमा देखिएको असामान्य तीव्रताले पनि पारदर्शितामाथि शंका पैदा गरेको छ । केहीले यसलाई संयोग मात्र मानिरहेका छन् भने केहीले गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार न्यायाधीशले असम्बद्धता जनाएर सुनुवाइ नगर्नु नै उचित प्रक्रिया भए पनि सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्टता दिनु आवश्यक देखिन्छ । उक्त मुद्दाको अर्को पेसी भोली सोमबार २१ गते का लागि तोकिएको छ । यस घटनाले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ ।
