काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल सँग सम्बन्धित ५७ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा देखिएको असामान्य ढिलाइले राज्य संयन्त्रभित्रै गम्भीर मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ०७७ डब्लूओ–०६१३ तथा ०७७– डब्लूओ–०७०७ अन्तर्गतको मुद्दा विगत ६ वर्षदेखि निर्णयविहीन अवस्थामा छ । २०७७ माघ २५ देखि २०८२ असार १० गतेसम्मका यससम्बन्धी पेसीहरू निरन्तर स्थगित हुँदै आएका छन् । यस्तोमा राज्यको तर्फबाट पैरवी गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै सुनुवाइ स्थगनका लागि पहल भएको विवरण बाहिरिनुलाई झन् गम्भीर पक्ष मानिएको छ । यसले सरकार स्वयं मुद्दा अघि बढाउन इच्छुक छैन कि भन्ने प्रश्नलाई बल दिएको हो ।
यता अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि कर परीक्षण तथा कर असुली प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप छ । कर प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार, यस्तो ढिलाइ सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी नभई ‘जानाजानी ढिलाइ’को संकेत हुन सक्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत कर निर्धारण स्पष्ट र सरल प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि वर्षौँदेखि निर्णय नहुनु, प्रक्रियागत अवरोध सिर्जना हुनु तथा मुद्दा लम्ब्याइनु योजनाबद्ध प्रयास भएको आशंका गरिएको छ । अर्कोतर्फ, कम्पनीको कमजोर पुँजी संरचना, सीमित बाँकी सञ्चालन अवधि तथा स्वामित्व संरचनासम्बन्धी प्रश्नहरूले थप जोखिम देखाएका छन् । समयमै कर असुली नभए उक्त अर्बौँ रुपैयाँ राज्यकै हातबाट सधैँका लागि बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको भन्दै ‘संस्थागत मिलेमतो’को आशंका समेत उठ्न थालेको छ, यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जब कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै तहमा गम्भीरता देखिँदैन, यस्तो अवस्था केवल लापरबाही मात्र होइन—संस्थागत विफलता वा सम्भावित मिलेमतोको संकेत पनि हुन सक्छ ।
यस प्रकरणले अब केवल एक कर विवाद नभई राज्यको विश्वसनीयता, सुशासन र विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ ।
