यतिबेला छिमेकी देश भारतसँगको खुला सीमामा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था सय रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार लगाउने प्रावधान चर्चामा छ । खासगरी सीमा क्षेत्र र अझ त्यसभन्दा निकै टाढा रहेका भू–भागहरू पनि किनमेल गर्न तिनै सीमावर्ती क्षेत्रमा जाने गर्दथे । नेपाली बजारको मागलाई हेरेर कतिपय ठाउँमा अझ भनौँ अधिकांश ठाउँमा बजारहरू स्थापना भएका थिए । ती चलेका पनि थिए । कारण हो, उपभोक्ताले नेपाली बजारमा महंगो ठानेका वस्तुहरू त्यहाँ सस्तोमा पाइन्थ्यो । यस्तो बुझाइ घर–घरमै कायम रहेको बेला सरकारले सय रुपैयाँको नीति ल्याएको हो, जसले एउटा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । जसले गर्दा तराई क्षेत्रका जनमानस आक्रोशित देखिन्छन् भने यता आम नागरिकका मनमा आफूहरूले केही सस्तो वस्तु उपभोग गर्न नपाउने भन्ने प्रश्नले घरै बनाएको जस्तो देखिँदै छ । राजस्वको व्यवस्था सरकारको आफ्नो नीति हो तर यही सय रुपैयाँको अभावले नै भनेजति राजीस्व नउठेको हो त ? भन्ने पनि एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । अर्को नेपाली बजारमा सरकारले बजारमूल्यको सही रूपले अनुगमन गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा त छिमेकी देशको बजार र आफ्नो देशको बजारमूल्यमा शत प्रतिशत नै अन्तर पर्नेगरेका दृश्यहरू यतिबेला प्रकट भइरहेका छन् ।
यसै कारण हो, यो सय रुपैयाँको नियम लागू भएपछि यसको राजनीतिक तहमा पनि व्यापक आलोचना सुरु भएको पाइएको छ । कतिसम्म भने सत्तारुढ दलहरूभित्रै पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सास्तीलाई हेरेर नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको स्थिति छ । सास्ती भनिए पनि आम तहमा दैनिक उपभोगमा आउने एउटै वस्तुमा देखिने व्यापक तहको फरक मूल्य नै यसको कारण हुनुपर्छ । आफ्नो बजारमा त्यही वस्तु उस्तै मूल्यमा पाउने भने उनीहरू किन उताको बजार पुग्छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले जेठ १५ गतेदेखि नेपाल–भारत सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो । तर यस्तो निमय लागू भई नसकेकै अवस्थामा असुलीका नाममा नागरिकलाई व्यापक तनाव दिन थालिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यी सीमा क्षेत्रमा टाउकोमा चामलको बोरा बोकेर भारतीय बजारबाट नेपाल छिरेका महिलाई जसरी रोकियो र २० किलोको एक बोरा चामलमा पनि भन्सार लगाइएको दृश्य देखियो त्यो आफ्ना नागरिकप्रति आफैँमा एउटा व्यङ्ग्य मान्नुपर्छ । त्यही चामल किन भारतमा सस्तो भयो र नेपालमा महंगो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्ने विषय हुनुपर्छ । चामल आधारभूत खाद्यपदार्थ हो । त्यो वस्तुमा भारत सरकारको अनुदान भएर सस्तो परेको हो भने त्यो वस्तु नेपाल आएको विषय उसको चासो हो । त्यही वस्तुलाई नेपालले भन्सार लगाएर किन महंगो बनाउन खोजिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
उता त्यस्ता दृश्यहरू प्रकट भइरहँदा यता एउटै कम्पनीलाई अर्बौँको राजस्व छुट दिने तारतम्य मिलाउन थालिएका समाचार आइरहेका छन् । यो सन्दर्भ हो, यसअघिका अर्थमन्त्रीले करिब एक अर्बको राजस्व छुट दिएका तर व्यापक विवाद भएपछि र अदालतले समेत रोकेका कारण पछि हटेका मुद्दालाई फेरि ब्युँताएर कर छुट दिन रचिएको प्रपञ्च । मौरीससको लगानीमा सञ्चालित डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डजस्ता कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकरलगायत दोहोरो कर छुट दिने प्रक्रिया अलि फेरि अघि बढाइन थालिएको भनेर माध्यमहरूमा समाचार आइरहेका छन् तर सरकार भने यसलाई गुपचुपमै प्रक्रिया पूरा गरेर निम्ट्याउन लागेको स्थिति प्रकट हँुदैछ । समाचारमा बताइएअनुसार यस्तो कर छुटका लागि यो पटक कूटनीतिक माध्यम अपनाइएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मौरीसस भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो तारतम्य मिलाइएको दाबी गरिएको छ । चर्चित कम्पनीको यो कर छुट हँुदा अर्बकै हाराहारीमा पुग्छ । उता आफ्ना नागरिलाई आफ्नो देशको भन्दा सस्तो वस्तु खोजेर ल्याउँदा सय रुपैयाँमा पनि भन्सार लगाउने सरकारले यो कामको पनि जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
