काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई साधनस्रोत सम्पन्न र स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सरोकारवालाहरुले माग गरेको छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले जिससलाई अधिकारविहीन बनाइएको बताए । उनीहरुले समन्वय समितिबारे संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा साधनस्रोत सम्पन्न नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताए । उनीहरुले स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई भए पनि गल्ति देखिएमा कारबाहीको अधिकार नभएको बताए । साथै संघीय सरकारले जिससलाई नचिन्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । संविधानले जिससलाई स्थानीय तह भने पनि व्यवहारमा जिससको अस्तित्व नै धरापमा परेको विज्ञहरुले बताए । जिसस कमजोर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलियो हुनेगरी प्रावधान बनाइएको उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । अधिकार नदिने भए जिसस खारेज गर्न उनीहरुले सरकार र राजनितिक द दलहरुलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारेर जाने गरी संवैधानिक सुधार एवं कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले हाल संविधान संशोधनको विषयबारे चर्चा सुरु भएको उल्लेख गर्दै समन्वय समन्वय समितिलगायत विषयमा थप प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संविधान एवं कानुनमा समन्वय समिति राख्ने तर अधिकार एवं साधनस्रोत नदिने विषय राम्रो नभएको बताए । उनले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामबारे अनुगमन गर्ने र गलत कार्य भएमा रोक्न सक्ने गरी समितिलाई सशक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले जिसससम्बन्धी व्यवस्थाबारे विगतमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै अब सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णलाल सापकोटाले जिससको आवश्यकता अझै रहेकाले आवश्यक कानुनी सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको समूह छलफलमा संविधानविद् काशीराज दाहाल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र विकास तथा सुशासन अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछानेले जिससको आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले जिससलाई संविधानले संकुचित गरेको आरोप लगाए । जिससलाई साधन स्रोत र जनशक्ति सम्पन्न बनाएर अनुगमन एवं अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता विषयमा काम गर्ने अधिकार दिन सकिने उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जिसस महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता, महासचिव अशोककुमार घिमिरे, जिसस काठमाडौंका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी, उपप्रमुख शान्ति पाण्डेलगायतले जिससलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेर अधिकारसम्पन्न बनाउन पहल गरिनुपर्ने बताए ।
