काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । संघले उक्त नीति उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार पारदर्शिता र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणका लागि सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँगको परामर्शबिना हतारमा लागू गर्दा आयातकर्ता व्यवसायी अन्यौलमा परेको जनाएको छ । संघका अनुसार नीतिका कारण ठूलो संख्यामा आयातित वस्तु बोकेका सवारी साधन भन्सार विन्दुमै रोकिएका छन् । संघले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यसले आयातकर्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नुका साथै आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने, बजारमा अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुने, राजस्व संकलनमा असर पर्ने र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार नेपालजस्तो सानो र संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका छन्, यसले ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र बजार अवस्थाका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यावहारिक नभएको संघको भनाइ छ । संघले आयातकर्तालाई सम्पूर्ण लागत समायोजनपछि मात्र वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै, कुनै पनि नयाँ नीति लागू गर्नुअघि उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट तथा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित व्यावहारिक सहमति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्ने निति कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । उक्त निर्णयको उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
