नेपालकै सबैभन्दा विवादित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल एक्सियाटाको स्वामित्व संरचना, पुँजी व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीमाथि गम्भीर र व्यवस्थित हेरफेर भएको संकेत गर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । करिब डेढ दशकदेखि निरन्तर रूपमा अघि बढाइएको योजनाअन्तर्गत कम्पनीलाई ‘विदेशी लगानीयुक्त कम्पनी’को कानुनी परिभाषाबाट बाहिर निकाल्ने र २५ वर्षपछि स्वतः राष्ट्रको स्वामित्वमा जानुपर्ने प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले सुनियोजित रूपमा पुँजी न्युन राखिएको, बोनस सेयर नदिइएको र पुँजी विस्तार रोकिने रणनीति अपनाइएको आरोप स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । सन् २०२४ अगस्टको सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी नेपाली पक्ष (जसमा सतीश लाल आचार्यसँग सम्बन्धित कम्पनी पनि रहेको बताइन्छ) बाट करिब सात करोड रुपैयाँ भित्र्याएर कागजी रूपमा नेपाली लगानी ५२.९५ प्रतिशत पु¥याइएको दाबी छ, जसले कम्पनीलाई कानुनी रूपमा ‘नेपाली स्वामित्व’ देखाउने आधार तयार पारिएको देखिन्छ ।
तर यथार्थमा कुल पुँजी संरचना करिब १७ करोड रुपैयाँ कृत्रिम रूपमा सानो राखिएको र दीर्घकालीन रूपमा विदेशी स्वामित्वको प्रभाव कायम राख्ने ढंगले डिजाइन गरिएको आरोप गम्भीर छ । यसैसँगै बेलायतमा न्यूनतम पूँजी (एक पाउन्ड)मा स्थापना गरिएको कम्पनीमार्फत गरिएको सम्झौतामा छ महिनाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर, चार वर्षभित्र चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी र स्वामित्व हस्तान्तरणपछि समेत पुराना सेयरधनीलाई लाभांश दिनेजस्ता अस्वाभाविक सर्तहरू राखिएको देखिन्छ, जुन प्रचलित कम्पनी तथा दूरसञ्चार कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने विषय भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । यस प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले उक्त सम्झौता अवैध ठहर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक कारबाही गर्न, २० अर्ब रुपैयाँबराबरको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा नतिर्दासम्म नवीकरण नगर्न, २०२९ पछि लाइसेन्स निरन्तरता नदिने र कर असुली तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको भए पनि ती निर्णयहरू व्यवस्थित रूपमा निष्क्रिय बनाइएको देखिन्छ ।
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, १५ प्रतिशत जरिबाना नलगाइनु, नवीकरण किस्ताबन्दीमा गरिनु र कर असुलीमा रहस्यमय ढिलाइ हुनु त्यसका प्रत्यक्ष संकेत हुन् । यस क्रममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायत नियामक निकायहरूको मौनता र निष्क्रियताले थप शंका पैदा गरेको छ, जब कि उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र सुशीला कार्कीसँग जोडिएका संरक्षणका आरोपहरू समेत सार्वजनिक भएका छन्, यद्यपि ती आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।
समग्रमा हेर्दा, पुँजी संरचनादेखि लाइसेन्स नवीकरण, कर असुलीदेखि नियामकीय निर्णय कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा देखिएको असामान्य ढाँचाले यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सम्भावित नीतिगत दुरुपयोग र संगठित स्तरको प्रभावको विषय हुनसक्ने गम्भीर संकेत दिएको छ, जसले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व जोखिममा पार्नुका साथै नेपालको नियामक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ ।
