काठमाडौं, सार्वजनिक भएका आधिकारिक कागजातहरूले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता, करछली र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित जटिल संरचना प्रयोग गरिएको संकेत गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी पत्रअनुसार एक निजी कम्पनीले हङकङस्थित इन्टरपस लिमिटेडमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ, जसअन्तर्गत जुलाई–अगस्ट २०१७ अवधिमा मात्र करिब ७०२००० अमेरिकी डलरबराबर रकम विदेश पठाइएको उल्लेख छ ।
तर उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त हङकङ कम्पनीको सेयर पुँजी केवल एचकेडि एकमात्र रहेको देखिन्छ, जसले यसको वास्तविक व्यावसायिक क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, सेवा आपूर्ति भारतबाट भएको देखिए पनि भुक्तानी मार्ग भने नेपालबाट हङकङ, त्यसपछि सिङ्गापुर हुँदै भारतसम्म बहु–तह संरचनामा गरिएको देखिन्छ, जसले करछली, ट्रान्सफर प्राइसिङ दुरुपयोग, विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावित जोखिमलाई संकेत गर्छ ।सरकार अहिले यही संरचनामार्फत के लुकाइएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा केन्द्रित देखिन्छ । विशेषगरी कृत्रिम रूपमा लागत बढाएर करयोग्य नाफा घटाइएको हो कि, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत विदेशी मुद्रा अन्य देशमार्फत पठाइएको हो कि वा ‘लेयरिङ’ प्रविधि प्रयोग गरी पैसाको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य लुकाइएको हो भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा छन् । साथै, यस्ता कारोबारमा नियामक निकाय वा सरकारी पदाधिकारीहरूको कुनै सहजीकरण वा संलग्नता थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
यसैबीच हालै जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले यस्ता प्रकृतिका आर्थिक गतिविधिमाथि सरकारलाई अझ कडा रूपमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । संशोधनले करछली, विदेशी विनिमय उल्लंघन, बैंकिङ तथा वित्तीय अनियमितताजस्ता गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको कसुरको रूपमा समेटेको छ र शंका मात्रका आधारमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आवश्यक परे सरकारी वकिलमार्फत सिधै मुद्दा दायर गर्न सकिने तथा अन्तरदेशीय कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने प्रावधानले यस प्रकारका घटनामा कडा कारबाहीको ढोका खोलेको छ ।यदि प्रारम्भिक तथ्यहरू पुष्टि भएमा, सम्बन्धित कम्पनीमाथि ठूलो कर असुली, जरिबाना र ब्याज लगाइनुका साथै विदेशी मुद्रा उल्लंघन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फौजदारी कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा संलग्न देखिएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूमाथि समेत भ्रष्टाचार र संगठित आर्थिक अपराधअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । समग्रमा, यो विषय केवल एउटा कम्पनीको कारोबार नभई नेपालको कर प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित भइरहेको देखिन्छ ।
पहिले उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच भएका व्यवसायीहरूका कारण नियामक निकायहरू—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमहरू व्यवहारमा कमजोर रूपमा कार्यान्वयन हुने, कतिपय अवस्थामा नजरअन्दाज हुने वातावरण बनेको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको थियो । यस्तो अवस्थाले केही व्यावसायिक समूहमा नियमभन्दा पहुँच बलियो भन्ने गलत अभ्यास विकास भएको देखिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय प्रशासनिक कडाइ र संस्थागत उत्तरदायित्वमा जोड दिइएपछि नियामक निकायहरू थप सक्रिय र सतर्क भएको संकेत देखिन्छ । अनुमतिपत्र, विदेशी मुद्रा स्वीकृति, कर अनुपालन र शंकास्पद कारोबारको अनुगमनजस्ता क्षेत्रमा कडाइ बढ्दै जाँदा ‘पहुँचका आधारमा सहजता’ भन्दा ‘कानुनका आधारमा निर्णय’ गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको बुझिन्छ, जसले समग्र आर्थिक अनुशासन र सुशासनतर्फ सकारात्मक संकेत गरेको छ ।यी कागजातहरूले करछली र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताको संकेत गर्छन्, जसले कानुनी जोखिमलाई उच्च बनाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, हालको कडाइतर्फ उन्मुख सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत सम्बन्धित पक्षहरूले कडा छानबिन र कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
