प्रतिबद्धताविपरीत काम
एक : बालेन्द्र सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको सुकुमबासी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिबद्धताको बुँदा नं. ९१ मा लेखिएको छ—
‘देशभरका भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने । ‘पहिचान भएका वास्तविक सुकुमबासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने ।’
दुई : ठूलो बहुमत पाएको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यिनै बालेन्द्रलाई छेउमा राखेर निर्वाचनको दुई हप्ताअघि फागुन ७ मा सुकुमबासी बस्तीमा आफैँ गएर गरेको भाषणको अंश –
‘तागत तपाईँले दिने हो, आँट हामीले गरेका छौँ । विना प्रतिशोध यो देशलाई अगाडि बढाउनेछौँ, हाम्रो सरकार आयो भने डोजर लगाउँछ भनेर तपाईँहरूलाई तर्साउने, झुक्याउने काम भएको छ, कोही पनि आत्तिनु पर्दैन । डोजर चल्यो भने सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीको महलमा चल्छ, गरिबको बस्तीले चिन्ता गर्नु पर्दैन । व्यवस्थापन हामी गर्छाैँ, हामी कसैको दुस्मन होइनौँ, यहाँ भूमिहीन साथीहरूको कुरा आएको छ । हामी शक्तिशाली आयोग बनाउँछौँ । त्यो आयोगले आफैँ सत्यतथ्य निकाल्नेछ । त्यो आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता कारिन्दाहरू हुने छैनन् । स्वतन्त्र मानिसहरू हुनेछन्, तिनले दिएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ । रास्वपाले कसैलाई पनि बेघबार बनाउने काम गर्दैन, कानुनले जे भन्छ हामी त्यही काम गर्छाैँ ।’
एउटा विषय सुकुमबासीका बारे सरकारका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री र सरकार बनाएको दलका सभापति दुवैले लेखेका र भनेका उल्लिखित प्रतिबद्धताविपरीत काम भए । यस्ता काम अत्यधिक बहुमतले चुनाव जितेकोे दुई महिना र सोअनुसार त्यस दलको एकलौटी सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै सार्वजनिक रूपमा भाषणमार्फत र सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै लिखित रूपमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू सोझै उल्लंघनमा परे ।
अवस्था कस्तोसम्म भने न प्रधानमन्त्रीले सुकुमबासीको प्रमाणीकरणतर्फ प्रक्रिया सुरु गरेर वैध र अवैध भन्ने छुट्याए न त्यस्तो अन्योलमा नै चलाइएको डोजरमा छाती थाप्न सभापति नै त्यहाँ गए । तर जब सुकुमबासी बस्ती उनका झुप्राबाट दैनिक प्रयोगका सामानसमेत झिक्न नपाइ सेनासमेत लगाएर खण्डहर बनाइएको घटनालाई दुईतिहाइको बहुमत पाएका दलका सभापतिले खिल झिकेको भनेर अचम्मलाग्दो सडकमा सुताइएकाहरूको मनै पोल्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । गरिब जनता राज्यका खिलहरू भनेर र तिनलाई हटाएकोमा राज्यको खिल झिकेको भन्नु कतैबाट दिर्नेशित नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन यी दुवै पदाधिकारीले सुकुमबासीलाई अधिक्रमणकारी र हुकुमबासी भनेर गरिब नागरिकका लागि नयाँ भाष्य पनि बनाए जो उनीहरूले त्यसबेला जनाएका प्रतिबद्धतासँग कतै मेल खाँदैन ।
यसले सरकार अर्थात् राज्य प्रधानमन्त्रीले चलाइराखेका छैनन् र सरकार बनाएको दल पनि त्यसका सभापतिबाट चलेको छैन भन्ने बुझाउँछ ।
बस्ती भत्काउने निर्णय कसले गरेको ?
जुन दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेका थिए, त्यसैदिन राज्यबाट विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने सीमान्तकृत नागरिकको घामपानीबाट टाउको लुकाउने झुप्रोमा डोजर चल्यो, आफ्ना लुगाफाटासमेत झिक्न नपाई उनीहरूलाई भागाभाग गराइयो वा भए ।
त्यस्ता नागरिकको झुप्रो भत्काउन सेना नै उतारियो । यता यस्तो ताण्डवयुक्त काम चलिरहँदा यो निर्णय कसले गरेको थियो भन्ने न सरकारका प्रवक्तालाई थाहा भयो न यतिठूलो बहुमतको सरकार चलाउने पार्टीका प्रवक्तालाई नै ।
यस दिन बिहानैको एउटा समाचारमा भनिएको थियो ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवक्ता मनिष झाले सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन् ।’
११ वैशाख २०८३ का दिन पनि यस्तै प्रकारका समाचार आइरहेका थिए जसमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुमबासी हटाउनेबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट केही निर्णय भएको छैन भनेर प्रष्टीकरण दिइरहेका थिए ।
सरकारका यी प्रवक्ताले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहँदा उता कसले हो १२ वैशाखको राति ३ बजेदेखि यो–यो बस्तीमा डोजर आउनेछ र बस्ती धुलोपिठो हुनेछ भनेर माइकिङ भइरहेको थियो । प्रवक्ताले सुकुमबासी बस्तीबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको भनेर सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिइरहेकै केही क्षणपछि फेरि सुकुमबासीकै बारे अर्को समाचारमा सबै सुकुमबासीलाई उठाएर लजमा राखिने छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भने ।
यसैसँग जोडिएर फेरि गृहमन्त्रालय तथा महानगरका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले ‘प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गयो भने धेरै समय लाग्ने भएकाले पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यहाँ बस्ने परिवारहरूलाई लजमा लगेर राख्ने अनि प्रमाणीकरणको काम सुरुआत गर्ने’ भनेर बताएको विवरण सार्वजनिक भयो ।
यसले बुझाउने कुरा हो, यतिठूलो वितण्डा मच्चाउने काम देशको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको विषय होइन रहेछ । त्यसो हुन्थ्यो भने कम्तीमा यसको जानकारी सरकारका प्रवक्तालाई भएको हुनुपर्ने थियो होला । तर सरकारकै प्रवक्ताको भनाइ आयो थाहा छैन भनेर । पार्टीमा छलफल भएको भन्ने पार्टीका प्रवक्तालाई पनि थाहा छैन, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्ने सरकारकै प्रवक्तालाई थाहा छैन भने यस्तो निर्णय कहाँबाट भयो त ?
यी दुवै पदाधिकारीले आफूलाई थाहा छैन भनिरहेकै १२ वैशाख २०८३ गते बिहानै सुकुमबासीका घरमा डोजर पठाइसकिएको देखियो । त्यसमा सुकुमबासी बस्ती होइन कुनै शत्रु देशमा अन्तिम आक्रमण गर्न लागिएको रूपमा राज्यको भएभरको शक्ति प्रयोग गरियो । यसको अर्थ हो, यतिबेलाको राज्यससत्ता सरकारले होइन नदेखिने गरी कतैबाट कसैले चलाइरहेको छ ।
बुद्धको उपदेश र बन्दुकको नाली
वैशाख १७ बुद्ध जयन्तीको दिन हो । यी दिन सुकुमबासीमाथि वरिपरि बन्दुक तेस्र्याएर डोजरको दोस्रो आक्रमण भयो ।
यता प्रधानमन्त्रीले बुद्ध कस्ता पुरुष हुन् भन्ने त्यस दिन बिहानै जनताका नाममा दिएको छोटो सन्देशमा क्रान्ति ‘क’बाट होइन ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुन्छ भनेर अर्ती–उपदेश दिइरहेका विवरण सञ्चार माध्यममा आइरहे र त्यसैबेला उता डोजरले गरेको दोस्रो आक्रमणमा बुद्धका गुम्बा र मूर्ति तोडिइरहिएका थिए ।
त्यही क्षण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्यारा दुःखी जनताका नाममा भन्दै लेखेका सन्देश यस्तो थियो :
बुद्धले भन्नुभयो ‘दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ ।’
बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो । उज्यालोको अभाव नै अँध्यारो हो, जतिबेला उज्यालोको किरणले पाइला टेक्छ, अँध्यारो स्वतः बिलाएर जान्छ । हाम्रो यात्रा त्यस्तै ज्ञानको उज्यालोको खोजमा हुनुपर्छ, समस्या निवारणको मार्गमा हुनुपर्छ ।
शान्तिका सर्वकालीन महान् प्रवर्तक बुद्धको जन्मजयन्तीको अवसरमा विश्वशान्तिको कामना गर्दछु । बुद्धको जन्मले धन्य हाम्रो नेपाल भूमि सदैव अहिंसा र शान्तिको पक्षमा छ ।
साँचो क्रान्ति ‘क’बाट होइन ‘ज्ञ’बाट सुरु हुन्छ र त्यो ‘ज्ञ’ ज्ञान हो । बुद्ध जयन्तीको सुअवसरमा सम्पूर्णमा प्रज्ञामय शुभकामना ।
अप्प दीपो भवः।
त्यस दिन बिहानको समाचारको एउटा अंश यस्तो छ ः सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ गुम्बामा पनि डोजर चलाइयो । गुम्बाका अध्यक्ष कपुरे तामाङले भने– ‘कम्तीमा बुद्ध जयन्तीका दिन नभत्काउनु भनेर आग्रह गरेका थियौँ, भन्दाभन्दै डोजर चलाए, बुद्धको मूर्ति लथालिङ्ग छ ।’
सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ गुम्बा पनि भत्काएको छ । सुकुमबासी बस्तीको बीचमा रहेको गुम्बामा शुक्रबार बिहान डोजर चलाइएको हो । ‘कम्तीमा बुद्ध जयन्तीका दिन नभत्काउनु भनेर आग्रह गरेका थियौँ, भन्दाभन्दै डोजर चलाए, बुद्धको मूर्ति यसरी लथालिङ्ग छ’, गुम्बाका अध्यक्ष कपुरे तामाङले भने । गुम्बा २०७८ कात्तिक १३ गते दर्ता भएको उनले बताए ।
यसअघि जस्तै बाक्लो सुरक्षा घेराबीच डोजर चलाएर बस्तीहरू भत्काउन थालिएको हो । घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरीलगायत खटिएका छन् ।
अध्यादेशमा पनि उस्तै
दुईतिहाइको सरकारले वैशाख १७ देखि हुनेगरी संसद्को अधिवेशन बोलाएको थियो । यस्तो अधिवेशन बोलाउन लगाइएको भोलिपल्टै स्थगित गर्न लगाइयो र त्यसपछि अध्यादेशका बाढी ल्याउन थालिए । यसरी अध्यादेश आउँदा पनि त्यसको जानकारी दिने आधिकारिक पदाधिकारीलाई जानकारी भएन ।
कानुनका दृष्टिले गम्भीर प्रकृतिका यस्ता अध्यादेशका बारे जानकारी गराउने व्यक्ति थिए प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साह । सल्लाहकारजस्ता हुन् उनी, राज्यका सूचनाहरू दिने आधिकारिक पदाधिकारी भने होइनन् । उनले न शपथ लिएका हुन्छन् न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी नै हुन पाउँछन् ।
यता यस्ता सूचनाका आधिकारिक पदाधिकारी मन्त्री तथा सरकारले नै तोकेका सूचना अधिकारी प्रवक्ता भने अध्यादेशकै मामिलामा पनि बेखबर रहे । यसको अर्थ हो, अध्यादेश पनि बाहिर कतैबाट ल्याइएको हुनुपर्छ ।
प्रवक्तालाई ओझेलमा राखेर अनधिकृत व्यक्तिले जस्तो प्रकारले अध्यादेशबारे भने त्यसले नै पनि राज्यसत्ता सरकारभन्दा अन्यत्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बुझाउनुपर्ने हो । यी सल्लाहकारले अध्यादेशबारे दिएका जानकारी यस्ता छन्–
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्नु पठाएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने छ ।
सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।
