काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले नेपालको वित्तीय अपराध नियन्त्रणको संरचना नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । अब बैंकिङ कसुर, विदेशी मुद्रा दुरुपयोग, कर छली, बजार हेरफेरजस्ता गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएपछि, विगतमा ‘ग्रे एरिया’मा सुरक्षित मानिएका धेरै वित्तीय संरचनाहरू गम्भीर जोखिममा परेका छन् ।
यस सन्दर्भमा सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न लगानी संरचना, परियोजना वित्तपोषण र कोषको स्रोतसम्बन्धी उठ्दै आएका प्रश्नहरू अब नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप गम्भीर रूपमा परीक्षण हुने देखिन्छ । विशेषगरी, यदि कुनै पनि परियोजनामा रकमको स्रोत अस्पष्ट छ, ऋण प्रवाह अस्वाभाविक छ, वा विदेशी विनिमय नियम उल्लंघन भएको देखिन्छ भने, त्यसलाई अब सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।कानुनको यो परिवर्तनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब केवल कागजी संरचना बनाएर वा नियामक निकायबीचको अन्तर प्रयोग गरेर वित्तीय गतिविधि लुकाउने अवस्था समाप्त हुँदैछ । तह लगाउने, कोष विचलन र गलत बयानजस्ता प्रवृत्तिहरू अब प्रत्यक्ष आपराधिक अनुसन्धानको विषय बन्नेछन् ।