काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको हो ।
समितिले यसअघि मागदाबी छुटेका बचतकर्ताका लागि आगामी साउनको पहिलो सातामा पुनः मागदाबी फारम खोल्ने समेत जनाएको छ । समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गरी सहकारी पीडितका रूपमा देखिएका बचतकर्ताका लागि आगामी दिनमा राहतपूर्ण काम गर्ने बताएको हो । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याको पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि समिति सक्रिय रहेको जनाएको छ । समितिले बचत फिर्ताको लागि चक्रिय कोषको रकम प्रयोग गर्नेछ । हालसम्म सरकारबाट चक्रिय कोषमार्फत २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमा ऋणीहरूबाट असुल भएका करिब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा रकम पनि यस कोषमा जम्मा भएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले समितिले बचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको बताए । ‘ठूला र साना सबै ऋणीहरूमार्फत कर्जा असुलीको काम अघि बढाएका छौँ । कर्जा असुली भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘ऋणमार्फत् ऋण असुलउपर भएमा बचतकर्ताले सहज आफ्नो बचत फिर्ता पाउने हुँदा कर्जा असुली र बचत फिर्ताको काम सँगसँगै अघि बढाएका छौँ ।’
बचतकर्ताहरूलाई पहिलो चरणमा बचतको कम्तीमा ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको छ र यसमा विशेषगरी ठूला रकम लिने ऋणहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । उनले नवगठित समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लााख रुपैयाँ कर्जा असुल गरिएको बताए । नौ लाख रुपैयाँ बढी बचत मिलान गरिएको उनको भनाइ छ । समितिसँग करिब ६० करोड रुपैयाँ मौजदान रहेको छ, यसमा सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ पनि चक्रिय कोषमा समावेश गरिएको छ ।
समितिले कर्जा असुलीविना बचत फिर्ता सम्भव नभएकोले कर्जा असुलीका लागि समितिले सरकार, सहकारी सम्बद्ध निकाय, मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलगायतका निकायबाट सहयोग लिएको छ । बचतकर्ताहरूले २०५० सालदेखिका बचत गरेको रकम समस्याग्रस्त सहकारीमार्फत फिर्ता लिनुपर्ने देखिएको छ ।
समितिले आन्तरिक कार्यविधि सुधार, सरोकारवालासँग छलफल, कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको र बचतकर्तालाई जानकारी गराउने, ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
समितिले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउने, ऋण असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, ऋण तिर्न प्रतिबद्धता जनाएका ऋणीहरूलाई समय उपलब्ध गराइने तथा अटेर गर्नेको नाम सार्वजनिक गरी कालोसूचीमा राखिने चेतावनी पनि दिएको छ । पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ । नाम सार्वाजनिक भए पनि सम्पर्कमा नआउनेहरूलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिनेछ । त्यसपछि पनि अटेर गरे कालोसूचीमा राखिने अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले बचत रकम फिर्ता गर्ने भने पनि साना बचतकर्ताहरू ५५ हजार जनाभन्दा बढी छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँच लाखभन्दा कम बचत हुने बचतकर्ताको संख्या करिब ५८ हजार रहेको छ । उनीहरूलाई मात्रै रकम फिर्ता गर्न पनि करिब पौने सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने समितिले जनाएको छ । समितिसँग अहिलेसम्म ऋणीमार्फत कर्जा असुल गरेको रकम ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारबाट प्राप्त २५ करोड र कर्जा असुल गरेको रकम ३५ करोड गरी करिब ६० करोड रुपैयाँ समितिसँग रहेको छ । उक्त रकम वितरण गर्दा करिब पाँचदेखि छ हजार भागमा पर्ने देखिन्छ ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको भन्दै कर्जा असुलीको लागि ऋणमाथि दबाब बढाउनु आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवरणमन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् । उनले दबाबस्वरूप मंगलबार साँझसम्म सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने बताइन् । ‘हामीले कर्जा असुली होस् भन्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी मंगलबार साँझसम्म समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘समितिले ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा ३५ दिने सूचना निकाल्छौँ, सो समयसम्म सहकारीको ऋण नतिरेमा बैंक खातादेखि पासपोर्ट रोक्का गर्ने र कानुनसम्मत रूपमा अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाउनेछौँ ।’
समितिले पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्ता राखेसँगै सहकारी पीडित बचकर्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारले साना बचतकर्तालाई मात्र पहिलो प्राथामिकता राख्दा ठूला बचतकर्ताहरू अन्यायमा पर्ने बताए । उनले यसको समाधान निकाल्न समिति तथा सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
समितिले बचत फिर्ताको लागि नौवटा कार्यसूची जारी गरेको छ । कार्यसूचीमा समितिले बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने, मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरूको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी श्रावणको पहिलो हप्तामा खुला गरिने, बचत मिलानको लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार नेपाल सरकारबाट चक्रिय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा ‘सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिनेछ । कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुनबमोजिमको कठोर नीति अवलम्बन गरिनेछ भने किस्ताबन्दीका साथ कर्जा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निश्चित कर्जा रकम दाखिला गर्ने ऋणीहरूलाई यथोचित समय उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले वैशाख ८ गते समितिमा रिक्त रहेको अध्यक्षमा डिल्लिराज आचार्य र सदस्यद्वयमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेर समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।
