काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग विवरण माग गरिएको हो ।
गृहको निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण बुधबार कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ ।
यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको राससलाई बताइन् । उनका अनुसार “कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको उद्देश्य हो ।”
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेका भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेको सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ ।
