यतिबेला देशमा संसद्मा एकलदलको दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको सरकार छ । संसद्का हरेक काम कारबाही भने सामान्य बहुमतले नै सम्पन्न हुन्छन् । संविधान संशोधन र केही पदाधिकारीका बारे खासगरी महाभियोग लाग्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै संसद्मा उल्लिखित प्रकारको अर्थात् दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । अहिलेको सरकार एकदलीय बहुमतको हो । यसको अर्थ हो सरकार बनाउनसमेत दुईतिहाइ चाहिँदैन, सामान्य बहुमत भए पुग्छ । त्यही सामान्य बहुमत भए पुग्ने समवैधानिक प्रावधानकै कारण अहिलेको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिइरनु परेको छैन । सत्तारुढदल फुटेर अल्पमतमा परेको खण्डमा बाहेक यो सरकारले यो संसद्को पूरै कार्यकाल चलाउँछ । संसद्मा यस्तो बलियो सरकारले भने संसद् र संसद्को बहुमतकै अपमान गरेको देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण दुई प्रकारले कायम भएका छन् । त्यो हो आफैँले बोलाएको संसद्को अधिवेशन सुरु नै नभई त्यसलाई स्थगित गरिनु र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूमा साधारण बहुमतसमेत नभएको अवस्थामा पनि नियुक्ति गर्न पाउनेसम्बन्धी अधिकार स्थापित गर्न खोज्नु । संसद् र संवैधानिक प्रावधान अनुसार यी दुवै कुरा आपत्तिजनक छन् जसले संसद्कै अपमान गर्छ ।
संवैधानिक प्रावधानलाई समेत तोडमोड गर्नेगरी बहुमतको सरकारले संसद् नै छलेर ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाए । अध्यादेशका बारेमा त सरकारले सिफारिसको शृंखला नै चलाएको थियो । सरकारको छोटो समयमा पटकपटक गरेर ८ वटा अध्यादेश ल्याइएका थिए जसमध्ये सयभन्दाबढी कानुन संशोधन गर्न माग भएका छन् । ती मध्ये ७ अध्यादेश जारी भए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि सरकारमै फर्कियो । यदि सरकारले फेरि आफ्नै ढिपी दोहोर्याएर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न भनेर पठायो । यस्तो बेला राष्ट्रपतिले आफैँले पनि पुनर्विचार गर्ने ठाउँ हुँदैन अर्थात् सरकारले भने बमोजिम नै हुन्छ । यसो गरिँदा संवैधानिक परिषदमा संविधानले कल्पना गरेको बहुमतको प्रणाली भत्किन गएको र अल्पसंख्यकको बैठकले नै मनलाग्दी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलाइयो । यसोहुँदा यता सरकार आफूले दुईतिहाइ मत पाएको भनेर गर्व गर्ने उता आफ्ना काम कुरा भने सामान्य बहुमत पनि नपुग्दै सम्पन्न गर्ने परम्परा बसेको अवस्था छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रियभाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन् । यस्तो बनौट भएको संवैधानिक परिषद्मा सरकारले भने ३ जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएको थियो । यो भनेको बहुमत पनि नपुगेको अवस्था हो । बहुमतका लागि ४ सदस्य चाहिन्छन् । यसैलाई राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र बुहमतीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न भन्दै सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन सक्दछन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक परिषद्को कुल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेशको विषयबस्तुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा दिएको सन्देशमा छ । यसअघिको एउटा यस्तै विषयमा प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयक संविधानको धारा २८४ को भावना मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता अनुकूल नदेखिएकोले संवैधानिक परिषद्को उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसके कुनै तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्न हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्ने लगायतका सन्देशसहित सम्मानित संसद्मा उक्त विधेयक फिर्ता भएको भनेर राष्ट्रपतिले स्मरण पनि गराएका थिए । राष्ट्रपतिले जे भने पनि सरकार आफ्ना निर्णयहरूमा संविधानलाई मिच्न र दुईतिहाइको सरकार भएको हुनाले जे पनि गर्न पाउनुपर्ने बुझाइमा रहेको देखिन्छ । जो गलत हो ।
