नेपालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीहरू व्यापक रूपमा हस्तान्तरण गरियो । यसले जनताको नजिकैबाट सेवा प्रवाह सहज बनाउने, स्थानीय विकासलाई तीव्रता दिने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यिनै अधिकार र स्रोतहरूको प्रयोगका क्रममा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्ने गम्भीर समस्या पनि देखापर्न थालेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले कानुन, नीति, निर्देशिका वा निर्णयहरू नै यस्तो ढंगले बनाइने वा कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूर्ति गर्छ, तर बाह्य रूपमा हेर्दा सबै प्रक्रिया वैधानिक देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न तरिकाले हुन्छ । पहिलो, नीति निर्माणकै चरणमा स्वार्थको प्रवेश हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै ठेक्का, परियोजना वा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा नियमहरू त्यस्तो बनाइन्छ कि विशेष व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्छ । टेन्डरको मापदण्ड, योग्यता वा समयसीमा यति संकुचित वा अनुकूल बनाइन्छ कि प्रतिस्पर्धा नै सीमित हुन्छ । यसले खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई वैधानिक जस्तो बनाउँछ ।
स्थानीय तहहरुमा बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउँदा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पाउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा जनताको वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत लाभ वा कमिसनको सम्भावनालाई आधार बनाएर योजना छनोट गरिन्छ । उदाहरणका लागि, अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा वा खानेपानीका परियोजनाहरूलाई पन्छाएर कम गुणस्तरका तर बढी रकम खर्च हुने सडक वा भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
यसैगरी खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली भए पनि तिनको व्याख्या र प्रयोग यस्तो ढंगले गरिन्छ कि प्रक्रिया कानुनी देखिए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मिलेमतोमा ठेक्का बाँडफाँड गरिन्छ, लागत अनुमान बढाइन्छ, वा गुणस्तर कम गरिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको गुणस्तरमा पनि गिरावट ल्याउँछ । कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा योग्यताभन्दा नातावाद, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक लेनदेनलाई आधार बनाइन्छ । यसले संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्छ ।
स्थानीय तहहरुमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरी पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो । जब नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन, तब निर्णयकर्ताहरूले सजिलै नियमहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा गलत निर्णयहरू सजिलै लुक्न सक्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका असरहरू गम्भीर हुन्छन् । यसले जनताको विश्वास घटाउँछ, विकासको गुणस्तर खस्काउँछ, स्रोतहरूको असमान वितरण हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन् । साथै, यसले इमान्दार कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूलाई पनि निरुत्साहित बनाउँछ ।
यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न केही महत्वपूर्ण उपायहरू आवश्यक छन् । पहिलो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ । सबै निर्णय, बजेट र परियोजनाहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सूचना अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । तेस्रो, अनुगमन निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । चौथो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको नैतिकता र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको समस्या मात्र होइन, यो संरचनागत र प्रणालीगत समस्या हो । यसको समाधानका लागि कानुनी सुधारसँगै राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सचेतना र संस्थागत मजबुती आवश्यक हुन्छ । यदि स्थानीय तहहरूलाई साँच्चिकै जनताको विकासका केन्द्र बनाउने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
