विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरू सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावाद को शिकार भएका छन् । शासकहरू निर्वाचित हुनु अघि ठूला–ठूला वाचा गर्दछन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् तर जितेर सरकारमा गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद् चल्छ, तर यी सबै काम कुरा निरन्तर रुपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचीहरू उचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तिकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।
सुशासनको अवधारणालाई अझ प्रष्ट रुपमा बुझ्नका लागि विभिन्न विद्वान् विचारलाई उल्लेख गर्नु र विकास प्रयासमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विचारलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । एकथरी विद्वान्हरूले बजारसंयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिएको पुरानो अवधारणाका रुपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्कोथरी विद्वान् यसलाई सरकारी र गैर–सरकारी एवं अन्य नागरिक समाजबीचका अन्तरक्रियालाई व्यवस्थापन, गर्ने कलासम्म स्वीकार्दछन् । तर विकासशील मुलुकका समस्याहरूसँग सरोकार राख्ने कतिपय विद्वान् सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन जरुरी छ भन्ने मान्दछन् ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो– निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना । निष्ठा कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमानुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ । यी दुवै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ । नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ । यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ । निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नुपर्दछ ताकि, योग्य र निष्ठावान व्यक्तिमात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून् । साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पु¥याउने छ । हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानको अवधारणालाई साँच्चिकै व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा गरेपछि खटाएको ठाउँमा नजाने र यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा परेर पुरानै ठाउँमा बस्ने, यस्तै प्रतिशोध साँध्न वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समय पूरा नहुँदै पुनः सरुवा गर्ने प्रद्धतिलाई (मानवीय संवेदनशील समस्याबाहेक) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र लक्ष्य अनुरूप काम भए नभएको प्रभावकारी तवरले अनुगमन गर्ने र कामलाई लक्ष्य उन्मुख बनाउन प्रेरित गर्ने, सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पारदर्शी तवरले पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।
नेपालमा असल शासन कार्यान्वयन गर्न देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूमा स्रोत साधनको व्यवस्था, जनसहभागिता र प्रोत्साहन व्यवस्था गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था अनुगमन संयन्त्र र मापन सूचकांक समस्या समाधान गर्ने र कार्यान्वयनको गुणस्तर कायम गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने आदि पर्दछन् ।
लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता, स्थानीय निकायहरूको कमजोर संस्थागत क्षमता, स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरू द्वन्द्वबाट नष्ट हुनु एवं समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्नु, योजना सञ्चालन गर्दा अनुगमन हुन नसक्नु, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु । ऐनसँग बाझिएका कतिपय अन्य ऐनहरू संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्योल रहनु, स्थानीय निकायहरूमा चुहावट नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन पूर्ण रुपमा लागू हुन नसक्नु, काममा दोहोरोपना सरकारी निकाय–स्थानीय निकाय तथा स्थानीय–स्थानीय निकायहरू बीचको काममा, योजनाहरूमा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग पुग्न नसक्दा समयमा र गुणस्तरयुक्त तवरले योजना सम्पन्न हुन नसक्नु, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यवोझ, बहुविषयक विशेषज्ञताको आवश्यकता अनुरुप क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु । अन्तरसरकार समन्वय, शासन संचालन र विकास । सेवा प्रवाहसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन । नवीन प्रविधिको उपयोग । सबै तहमा उपयुक्त संरचनागत व्यवस्था तथा जनशक्ति व्यवस्थापन । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रणालीको विकास ।
सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण उपयुक्त सूत्रहरू के के हुन् ?
नयाँ प्रविधिको अवलम्बन र विद्यमान प्रविधिमा सुधार गर्दा धेरै निकायबाट दोहोरो खर्च हुन नदिन निश्चित मापदण्डमा आधारित भई प्रारम्भिक खर्च गर्ने र त्यसको प्रयोग अन्य धेरै निकायले गर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निकायका कार्यक्रम कम खर्चिलो र सामाजिक नमुनाको रुपमा सम्पन्न गर्ने, सरकारबाट गरिएका काम कारबाही तथा नयाँ अभियानलाई सार्वज्निक गरी सदाचारयुक्त असल अभ्यासहरूको प्रचार प्रसारमा जोड दिई सरकार तथा राज्य संयन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने । निष्ठावान, सक्षम, इमान्दार र गतिशील नेतृत्व विकासबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन सञ्चालन, व्यवस्थापन र सर्वागिंण विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने, मुलुकको सर्वागिंण विकास र सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, व्यावसायिकलागतय सबै क्षेत्रमा सक्षम तथा कुशल नेतृत्व विकास गर्ने, विभिन्न तहको नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै सहभागितात्मक एवं सहकार्यात्मक नेतृत्वशैली विकास गर्ने । नेतृत्व विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने, पुस्तान्तरण नेतृत्व विकासका लागि उत्तराधिकार योजना बनाइ लागू गर्ने, सक्षम र क्षमतावान् नेतृत्व विकासका लागि कार्य विवरण, अधिकार प्रत्यायोजन, दण्ड पुरस्कार, प्रशासकीय स्वायत्तता आदिको लागि कानुनी रुपमै व्यवस्था गर्ने, नेतृत्वबीचको साझेदारी र सहकार्य विकास गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने ।
नेतृत्व क्षमता विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच अनुभव आदान प्रदान र प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण (इन्टर्नसीप) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सफल नेतृत्वलाई आदर्श र अनुकरणीय व्यक्तिको रुपमा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, नेतृत्व मूल्यांकनको लागि संयन्त्र र पद्धति व्यवस्थित गर्ने, सबल र सक्षम नेतृत्व विकासका लागि नेतृत्व विकाससम्बन्धी उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायपरिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सैनिक अनुसन्धान समितिलगायतका निकायलाई सक्षम र सबल बनाउँदै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचनाको संकलन, आदान प्रदान र विश्लेषण गरी आवश्यक कारबाहीको लागि नियामक निकाय एवं सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र र निकायमा आबद्ध जनशक्तिको क्षमता विकास तथा अनुसन्धानमा आधुनिक उपकरण तथा पद्धतिको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, पदस्थापन, सरुवा, काज, कायम मुकायम, अस्थायी ज्यालादारीसम्बन्धी कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर ऐन, नियममा भएका प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालन गर्नु, गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
हाल विद्यमान रहेका सेवा समूह, उप–समूह जथाभावी गठन गर्ने र हटाउने परिपाटी बन्द गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सेवा समूह, उप–समूहहरूको व्यवस्था गर्नेतर्फ दीर्घकालीन नीति बन्नुपर्छ र सोही अनुरूप ऐनमा स्पष्ट प्रावधान राखिनु आवश्यकता छ । कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति हेरी सम्भव भएपछि कुन काम कति दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हो, नीति तय गरी तदनुसार भए नभएको, गरे नगरेको हेर्न, काम कारबाही उपर निगरानी राख्ने उचित व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । समाजलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनमत तयार गर्न सामाजिक संस्कारको जगेर्ना र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । कुनै वस्तु खरिद गर्दा जग्गा खरीद गर्दा, घर बनाउ“दा लागत खर्चको स्रोत के हो ? छुट्याउन आवश्यक हुन्छ । खरीद कर्ताले खरीद गरेको जग्गामा लगानी गरेको पैसा उसले कुन स्रोतबाट आर्जन गरेको हो खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा कुनै पनि व्यक्ति रातारात करोडपति बन्न सक्दैन । त्यसैले कालो धन र सेतो धन के हो स्पष्ट गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचार निवारणमा देशका चेतनशील सचेत र बुद्धिजीवीहरूले जनस्तरमा यसबारे प्रचार–प्रसार गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध बलियो जनमत तयार गर्न सक्दछन् । समाजका अन्य क्षेत्रहरूमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू संगठित रूपमा क्रियाशील रहेका छन् तर यस क्षेत्रमा यस्ता किसिमका संगठन, संस्थाहरू क्रियाशील नहुनु, जनस्तरमा कुनै दबाब समूह गठन भई सक्रिय नहुनुसमेत भ्रष्टाचार निवारणका लागि चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
