देशमा व्यापकरूपमा सुशासन कायम गरेर देखाउनेभन्दै ठूलो जनमत बटुल्न सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको सरकार यतिबेला त्यही सुशासनमाथि इतिहासकै सबभन्दा बढी प्रहारकर्ता देखिन थालेको छ । अत्यन्त पारदर्शी हुनुपर्ने संसद्को सञ्चालनदेखि एक आपसमा स्वतन्त्र मानिएका निकाय संवैधानिक अंगहरूमा यो सरकारले गरेका घातक प्रहार निरन्तर प्रकट भइरहेका छन् । हुँदैजाँदा कतिसम्म देखियो भने, राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको नाममा कब्जा नै गर्ने नियत राखेको देखिन थालिएको छ । जसलाई दुःखद् नै भन्नुपर्छ । एकहप्ता अघिमात्रै संवैधानिक तहका करिब दुई हजार पदाधिकारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्त भएका भन्ने आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेको थियो । पछिल्लो समय त्यही कुरा न्यायपालिकामा पनि लागू गरियो । हालै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो बरियतामा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको निगाहमा चल्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरियो । यसबाट अब सरकारले भनेबमोजिम वा उसको इसारामा मात्रै न्याय पाइने भन्नेतहका शंकाहरू जन्मिएका छन् । वरिष्ठहरूलाई विनाकारण पन्छाएर कनिष्ठलाई यस्तो अवसर दिँदा यस्तोस्थिति पैदा भएको हो ।
जानकारहरूका अनुसार न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यसरूपले हस्तक्षेप गरेको यो पहलिो घटना हो । राजाको निरंकुश शासनकालमा पनि यो हदसम्मको हस्तक्षेप भएको थिएन । विज्ञहरूका अनुसार ८५ वर्षे न्यायिक परम्परा तोड्दै यो पटक सर्वोच्चमा कायम रहँदै आएको वरिष्ठताक्रम तोडियो । यसले न्यायमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अबका दिनमा देखिँदै जानेछ । जो सत्तापक्षबाहेक अरूका लागि अन्यायपूर्ण हुने सम्भावना देखिन्छ । यसोहुँदा न्यायपालिकाबाट न्याय पाइने आशा क्रमशः मेटिँदै जाने खतरा बढ्छ । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश जो जेनजी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीसमेत बनाएको थियो उनका भनाइमा अब न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्दैन । उनका अनुसार एक हिसाबले भन्दा, आफूले लगाएको जुत्ता फुकालेर आफ्नै गालामा हाने जस्तो भयो । मैले यस्तो होला भन्ने सोचेकी पनि थिइन । भन्यो भने तैंले नै बनाएको सरकार र प्रधानमन्त्री भन्छन् । राज्यको तीनवटा संस्था हुन्छन् ।
सबै संस्थाको आफ्नो एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ, गर्व हुन्छ । प्रहरीमा कसरी नियुक्ति हुन्छ ? अगाडि–अगाडि छानिंदै आउँछ नि ¤ एउटा सिपाही पनि प्रमोसन पाउँदै–पाउँदै माथि आएको हुन्छ । न्यायाधीशको पनि त्यस्तै प्रमोसन हुँदै–हुँदै आएको हुन्छ । सर्वोच्चमा नियुक्ति भए पनि त्यहाँ पनि त योग्यता अनुसार हुन्छ । मेरो पालामा माओवादीले मलाई गरेका थिए । यो त त्योभन्दा पनि अझ रद्दी काम भएको छ । अब यही हिसाबले न्यायालय अगाडि जाँदैन । न्याय संकुचित हुन्छ । विचार संकुचित हुन्छ । कारबाही संकुचित हुन्छ, एउटा घेराभित्र जान्छ । अदालतलाई यसरी जसरी चलाउने काम गरियो त्यसले यो सरकारलाई राम्रो उचाइ दिंदैन । वरिष्ठभन्दा चार तहका कनिष्ठलाई एक नम्बरमा उतार्दा सरकारले बाँकी वरिष्ठहरूका बारे तर्कसंगत आरोप लगाउनुपर्ने थियो, त्यसो पनि भएन । मलाई सम्बन्धित मान्छे मन प¥यो भन्ने आधारमा छनौट भएको भन्ने आम बुझाइ छ । विगतमा न्यायपालिकामाथि अतिराजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर आरोप लगाउने दलको सरकार हो यो । तर विगतका सबै सरकारले कम्तीमा अदालतमा वरिष्ठताक्रम तोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता कायम गरेका उदाहरण छन् । न्यायपालिकामा आफूअनुकूलको नियुक्ति गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीहरूले लामो समय पालो पर्खिएका पाइन्छ । अहिले अदालतको स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी वरिष्ठलाई पन्छाएर धेरै कनिष्ठलाई उकास्ने यस्तो हतारोको कारण सत्तारुढका उच्च पदस्थहरूको दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका भनेर अनुमान गर्न थालिएको छ । सत्तारुढ दलले यसको तर्कसंगत हुनेगरी जवाफ दिनुपर्छ । यो भनेको अहिले सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश अयोग्य भन्ने होइन । तर सरकारले उठेका प्रश्नहरूको उचित जवाफ दिएन भने उनको कार्यकालभरी यस्तो प्रश्न खडा भइरहने छ ।
