‘सुकुमबासी’ — विशेषगरी काठमाडौं थापाथली बागमती नदी किनारवरपरको बस्ती देखेर प्रयोग हुने शब्द हो । तर यसको अर्थ विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिएको सुनिन्छ । यो केवल बसोबासको अवस्थालाई जनाउने शब्द मात्र नभई समाजले यसमा जोडेको अर्थ अत्यन्तै अपमानजनक र विभेदपूर्ण बन्दै गएको छ ।सुकुमबासीहरू देशका लगभग सबै जिल्लामा अवस्थित भए पनि राजधानी काठमाडौं, त्यो पनि अति संवेदनशील क्षेत्र भएकाले होला, थापाथलीका बस्तीलाई विशेष संज्ञा दिएको देखिन्छ । अन्यत्र भने यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।हालका प्रधानमन्त्रीले यो बस्ती हटाउन तत्कालीन महानगर प्रमुख हुँदादेखि प्रयास नगरेका होइनन् ।धेरैका लागि ‘सुकुमबासी’ भन्नासाथ एउटा नकारात्मक छवि आउँछ—तल्लो वर्ग, असभ्य, अराजक, राजनीतिक दलका झोले, पैसा लिएर आन्दोलन गर्ने, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न हुने । यस्तो चित्रण केवल गलत मात्र होइन, यो मानवीय संवेदनशीलताको घोर अपमान पनि हो ।
वास्तविकता के हो भने, यी मानिसहरू पनि यही समाजका नागरिक हुन्, आफ्नो परिवार पाल्न संघर्ष गरिरहेका, आफ्ना सन्तानलाई पढाउन चाहने, सुरक्षित जीवनको खोजीमा रहेका । तर सरकारले उनीहरूलाई ‘अछुत’ सरह व्यवहार गर्न थालेको देखिन्छ । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । यी समुदायले काठमाडौंवासी तथा विकास निर्माणका लागि श्रम दिएर सहयोग गर्ने गरेको भने उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।हालै सरकारले सुकुमबासी विस्थापित गर्ने निर्णय लिएको छ । काठमाडौंमा अवस्थित बस्ती हटाउन भएसम्मको बल प्रयोग गर्दै डोजर चलाउँदा सहानुभूति व्यक्त गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा खुसीयाली देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दै ‘ठीकै भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यापक रूपमा देखियो । यो केवल गलत नीतिको समर्थन मात्र होइन—यो मानवीय पीडाप्रति उदासीनताको संकेत हो ।हजारौँ मानिसहरू एकै पटक बेघर भएका मात्र नभई उनीहरूले आर्जन गरेका सम्पत्ति समेत नष्ट भएको छ । बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । अशक्त, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको छ । खाना, बस्ने ठाउँ र आधारभूत आवश्यकतासमेत अभावमा परेको छ । हुन त सरकारले ‘होल्डिङ सेन्टर’ भनेर विस्थापितहरूलाई अस्थायी रूपमा बास–गाँसको व्यवस्था गरेको सुनिन्छ ।
प्रश्न उठ्छ—के समस्या समाधान गर्ने सही तरिका यही हो ?
नेपालमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि नीतिहरू नभएका होइनन् । पक्कै पनि ती नीति–नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउनु समाधान होइन, बरु समस्या झन् गहिरो बनाउने कदम हुन सक्छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सुकुमबासी समस्या केवल भूमि र बसोबासको विषय होइन—यो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो ।कानुनतः यस्ता बस्तीमा हस्तक्षेप गर्दा सुकुमबासीसम्बन्धी नीति–नियमको वास्ता नगरी जबरजस्ती उठाइएको गुनासो सर्वत्र उठ्न थालेको छ । प्रहरी, आर्मी, नगर प्रहरी र डोजरको आडमा जबरजस्ती गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।सुकुमबासी समस्या नेपालमा मात्र नभई संसारका विकसित देशहरू तथा छिमेकी देश भारतमा समेत ठूलो संख्यामा रहेका कारण चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यदि कोही हवाई यात्राबाट मुम्बई पुगेको छ भने जहाज अवतरण गर्ने क्रममा त्यहाँका विशाल बस्तीहरू देख्न सकिन्छ ।
सरकारले उल्टो बाटो लिएको भन्नै पर्दछ । स्थानीय सरकारको दायित्व संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नु हो । तर काठमाडौं महानगरपालिका यस कार्यमा चुकेको र जबरजस्ती विस्थापन गर्ने नियत प्रस्ट देखिएको छ ।
बालेन काठमाडौंका प्रमुख हुँदा पनि यो बस्ती विनागृहकार्य हटाउन खोजिएको थियो । तर प्रक्रिया पूरा नभएकाले र सुकुमबासीहरूको कडा विरोधका कारण उक्त कार्य रोकिएको थियो ।यही विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर शनिबार र आइतबार दुवै दिन बिदा भएकाले अदालती निर्णय आउनुअघि नै बस्ती ध्वस्त हुने अवस्था देखिएको थियो । पछि सरकारको उक्त कदम रोक्न ‘स्टे अर्डर’ आएको छ ।यसै क्रममा गृह प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई सरकारी, सार्वजनिक, वन क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका बस्तीहरूको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूमा त्रास उत्पन्न भई विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, वन तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको अवस्था फरक–फरक छन् ।
ऐलानी जग्गाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, धेरैजसो मानिसहरू अतिक्रमण गरेर बसेका होइनन्, बरु वर्षौँदेखि खाली जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूसँग मतदाता नामावली, बिजुली, पानीलगायतका आधारहरू छन्, जसले बसोबास पुष्टि गर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया पूरा भइसके पनि औपचारिक लालपुर्जा मात्र दिन बाँकी रहेको बुझिन्छ । यिनलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनिन्छ । तमसुकका आधारमा घर–जग्गा किनबेचसमेत भएको देखिन्छ । कतिपयको अन्यत्र पनि सम्पत्ति हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता सबैलाई सुकुमबासी भन्न मिल्दैन ।एक तथ्यांकअनुसार देशभर करिब नौ लाख घरधुरी (४०–५० लाख जनसंख्या) अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्छन् । तीमध्ये धेरै ठाउँहरू ठूला सहरका रूपमा विकास भइसकेका छन् ।सुकुमबासीको नाममा यस्ता अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हटाउने कार्य व्यावहारिक रूपमा असम्भव देखिन्छ ।सरकार र नागरिक दुवै लालपुर्जाको अभावका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । राज्यले कर राजस्व गुमाइरहेको छ भने नागरिकहरू बैंकिङ सेवा तथा आर्थिक गतिविधिबाट वञ्चित भइरहेका छन् । हालको शक्तिशाली सरकारले अविलम्ब यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
