काठमाडौं, स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले अहिले नेपालको बैंकिङ, नियामक निकाय र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले निर्माण गरेको पाँच अर्बभन्दा बढी बैंक ऋण र वित्तीय दायित्वमा अहिले सार्वजनिक चासो बढेको हो ।सार्वजनिक विवरणअनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिँदा देखिँदै पनि अर्बौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनु सामान्य विषय होइन । अझ विदेशी प्रवद्र्धक कम्पनीको वास्तविक पुँजी आधार अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा नेपालमा यति ठूलो लगानी र बैंक पहुँच प्राप्त हुनु आफैँमा गम्भीर शंका उत्पन्न गर्ने विषय बनेको छ । एउटा विश्लेषणात्मक दस्तावेजमै अत्यन्त सानो पूँजी भएको संस्थाबाट नेपालमा ठूलो लगानी र ५०० करोडभन्दा बढी बैंक ऋण सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस घटनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि सिधा प्रश्न खडा गरेको छ । ‘के नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम सर्वसाधारणका लागि मात्र हुन् ?’ भन्ने प्रश्न अहिले आम जनतामाझ उठिरहेको छ । सामान्य नागरिक वा साना व्यवसायीले थोरै ऋण लिन खोज्दा धितो, आयस्रोत, कर विवरण, व्यावसायिक योजनालगायतका अनेक सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर यहाँ भने अत्यन्त सीमित पुँजी भएको कम्पनीले अर्बौँ रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको देखिन्छ ।के ग्राहक पहिचान प्रक्रिया सही ढंगले गरियो ? के वास्तविक लगानीकर्ता र लाभग्राहीको जाँच भयो ? के जोखिम मूल्यांकन निष्पक्ष थियो ? के बैंकहरूले नियामकीय सीमा उल्लंघन गरे ? यी सबै प्रश्नको उत्तर अहिले पनि अस्पष्ट छ । अडिट प्रतिवेदनमा समेत कम्पनीको वित्तीय अवस्था, दायित्व र नियामकीय विषयमा गम्भीर टिप्पणी देखिन्छ । अडिटरहरूले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानकअनुसार पूर्ण विश्वसनीय राय दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसले सम्पूर्ण वित्तीय संरचनामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।अब स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष पक्राउ परेपछि धेरै तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक, नियामक निकाय, विदेशी लगानी संरचना, दूरसञ्चार अनुमतिपत्र, राजनीतिक पहुँच तथा सम्भावित मिलेमतोका विषय सार्वजनिक हुन सक्ने चर्चा तीव्र बनेको छ ।यदि निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने यो प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक संकटमा सीमित रहने छैन । यसले नेपालमा बैंकिङ प्रणाली कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, नियामक निकायहरू कति प्रभावकारी छन् र शक्तिशाली समूहका लागि छुट्टै नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने वास्तविकता समेत उजागर गर्न सक्छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढ्दै जाँदा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, नियामकीय निगरानी तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न बैंकका अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने संकेत देखिएको छ ।विशेषगरी असामान्य वित्तीय जोखिम हुँदाहुँदै अर्बौँ रुपैयाँ ऋण प्रवाह कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषय खुल्दै गएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरू कानुनी तथा प्रशासनिक दबाबमा पर्न सक्ने चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ ।
