काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को ठूलो आर्थिक तथा संस्थागत विवाद सतहमा आएको छ । करिब १० वर्ष पुराना दूरसञ्चार उपकरणहरूलाई एनसेलले करिब ४.६ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेपछि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो ।
जब कि त्यस्ता उपकरणको सामान्य आर्थिक उपयोग अवधि ५–८ वर्ष मात्र मानिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता उपकरण अधिकांश अवस्थामा प्राविधिक रूपमा अप्रासङ्गिक तथा व्यावसायिक रूपमा लगभग ‘स्क्रयाप’कै अवस्थामा पुगिसकेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा एनसेलले ठूलो रकम खर्च गरेर खरिद गरेको विषयले प्रश्न उठेको छ ।
रोचक कुरा त एनसेलको दूरसञ्चार लाइसेन्स अवधि नै करिब ३.५ वर्ष मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा यिनमा भएको अर्बौँको लगानीले यसको औचित्यमै थप शंका उब्जाएको छ । कम्पनीमाथि राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो बक्यौता तथा दायित्व रहेको चर्चा भइरहँदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उपकरण खरिद गर्नु आर्थिक, नियामकीय र नैतिक रूपमा समेत गम्भीर आशंकाको विषय बनेको छ । यस्ता उपकरणको उपयोग मात्र नभई नेटवर्क विस्तार, प्रविधि सुधार वा सेवा गुणस्तर वृद्धि कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वाभाविक मान्न कठिन हुने जानकार बताउँछन् ।
यसको वास्तविक उद्देश्य स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित बैंक ऋण व्यवस्थापन हुन सक्नेमा केन्द्रित छ । सोही कारण स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋणलाई चुक्ता गर्न एनसेललाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आरोप उठ्न थालेको छ । अझ गम्भीर कुरा त करिब ३.२ करोड रुपैयाँबराबरको इक्विटी भएको कम्पनीले पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण प्राप्त गरेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका धेरै वित्तीय मापदण्ड तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको हुन सक्ने आशंका छ ।
यसैबीच, बजारमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी, कथित टेन्डर प्रक्रियामा सहयोग गरेको भनिएका नरेन्द्र तथा नलिनी श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको चर्चा छ । यदि यी घटनाक्रमहरू सत्य सावित भएमा यो केवल एउटा व्यापारिक निर्णयको विषय मात्र नरही यसले नेपालमा बैंकिङ सुशासन, दूरसञ्चार नियमन, स्वार्थको द्वन्द्व तथा संस्थागत प्रभाव प्रयोग गरी वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गरिएका थप शंका पैदा हुनेछन् । अहिले सबैको नजर यसलाई लिएर हुने नियामकीय अनुसन्धान, तथ्य उजागर र जवाफदेहितातर्फ केन्द्रित भएको छ ।
