काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को अरुचि स्पष्ट देखिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण ‘ऊर्जा तत्व’को रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गरेर अगाडि बढ्दै गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति पनि मर्यादित व्यवहार गरेनन् । बालेन आफ्नो निरङ्कुश शासन अभ्यासको क्रममा छन् र उनको लागि संसद् नै घाँडो भएको उनले सोमबार संसद्मा देखाएको रबैयाले प्रस्ट पारेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपतिले संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बालेन नेतृत्वकै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ मर्यादाको ख्याल नगरी बीचमै पीठ फर्काएर बाहिरिए । संसदीय व्यवस्थामा योभन्दा भद्दा र अशोभनीय अरु केही पनि हुनै सक्तैन ।
संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई सबैभन्दा महत्वको रूपमा लिइन्छ । संविधानको संरक्षक नै राष्ट्रपति मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय पोशाकविना संसद्मा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने दिन उपस्थित हुनुलाई उदेकलाग्दो दृश्यको रूपमा धेरैले हेरिरहेको बेला उनी एक्कासि निस्किएर हिँड्नुले उनी यो व्यवस्थाप्रति पूर्णतः असन्तुष्ट छन् र संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो निरङ्कुश शासन–सत्ताको अभ्यासलाई बाधा मात्र पारेको उनको बुझाइ रहेको देखाउँछ ।
निरङ्कुश शासन पक्षधरहरूलाई मलजलको प्रयास गरिरहेका बालेनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर आमसञ्चार माध्यमलाई जबरजस्ती बन्द गराउने प्रयास गरेका छन् । सञ्चार माध्यमको आम्दानीको स्रोतमा प्रतिबन्ध लगाएर आफैँ बन्दको घोषणा गर्न सञ्चार उद्योगका मालिकहरूलाई बालेनले दबाब दिइरहेका बेला उनलाई संसद्को बैठक लामो र पट्यारलाग्दो भएको छ । उनी संसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैनन् । किनकि उनलाई संसद् नै आफ्नो कदमको आलोचनाको थलो हुने भन्ने लागेको छ । उनी गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन चाहँदैनन् । उनको चाहनाको आलोचना गर्ने एकमात्र साधन आमसञ्चार माध्यम हो । त्यही भएर उनी आमसञ्चार माध्यमलाई बन्द नै गराउन चाहन्छन् । त्यही भएर सञ्चार माध्यमको आम्दानीको स्रोतमा बालेन बिर्को लगाउने प्रयासमा निरन्तर छन् । आम्दानीको कारण सञ्चार माध्यम बन्द भएपछि उनको निरङ्कुश शासनको विरुद्धको आवाज नै बन्द हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेको बेला बीचमा उठेर हिँडेको घटनाप्रति विपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाटै संसद्को गरिमाको ख्याल नहुनु सामान्य घटना होइन । यसमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल निरीह देखिएका छन् । सभामुखको रूपमा उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई केही पनि भन्न सकेका छैनन् । न त राष्ट्रपतिले उनलाई सचेत गराउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छन् ।
राष्ट्रपति संसद्लाई सम्बोधन गरेर निस्किँदा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो । प्रधानमन्त्रीले समाभुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले बिदाइ गरेपछि धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन आएर प्रस्ताव टेबुल त गरे तर त्यो पास नहुँदै निस्किए ।
अध्यादेशहरू ‘होल्ड’ गरेका कारण राष्ट्रपति पौडेलप्रति प्रधानमन्त्री बालेनको विमति हुन सक्ला तर राष्ट्रपति पदप्रति भने उनले सम्मान गर्नैपर्ने थियो । तर, त्यो सम्मानतर्फ उनी लागेनन् । उनलाई संसद्मा बस्न नै चिट्चिटाहट भइरहेको छ । उनले यो संसद्को पहिलो अधिवेशन मात्र होइन दोस्रो अधिवेशन लागिसक्दा पनि संसद्बाट बोलेका छैनन् । कम बोल्ने काम गर्ने भने पनि उनले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कुनै निर्णय नै लिएर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मर्यादा र शिष्टाचार पालना हुने ठाउँ नै संसद् हो । तर, त्यहाँ नै यसको ख्याल गरिन्न भने त्यसले नयाँको नाममा अराजकता मात्र स्थापित गर्ने कोसिस गर्नेछ । अराजकताले हामीलाई निश्चय नै नैतिकता सिकाउने छैन । समाज अराजकतातर्फ मोडिने हो भने हामीले विगतमा भन्दा अझ धेरै दुःख आगामी दिनमा व्येहोर्न पर्नेछ । बालेनको रबैयाले अब राष्ट्रपति पौडेल, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको जवाफ आम नागरिकले खोजेका छन् । यसको जवाफ स्वयम् प्रधानमन्त्री बालेनबाट पनि जनताले अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रपतिले कि त प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्छ कि त राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ ।
पत्रकार एवं विश्लेषक विजय कुमार पाण्डेले सोमबार साँझ नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई राष्ट्रपतिभन्दा माथि र रास्वपाभन्दा माथि विराजमान भएकामा बधाई दिएका छन् । साथै पाण्डेले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन वा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएर पदको लाज जोगाउन आग्रह गरेका छन् । रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेन र रवि लामिछाने गरी दुई जना मात्र स्वतन्त्र सांसद रहेको आफूलाई लागे पनि सोमबारको घटनापछि अब रास्वपा र राष्ट्रपतिभन्दा पनि माथि एकमात्र सांसद बालेन रहेको पाण्डेले दाबी गरेका छन् । उनको व्यवहार र हाउभाउले पनि त्यही देखाएको छ । अहिले गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नभिँदा नै बालेनका लागि हितकर हुनेछ । यो व्यवस्थाप्रतिको विकल्पको रूपमा जनताले रास्वपालाई मत दिएका होइनन् । यो व्यवस्था सुधार र गरेर मजबुद गराउन मत दिएका हुन् । स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक संस्कार कायम राख्दै अगाडि बढ्नु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
