काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने बताएको छ । सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रिपति पौडेलले मुलुकलाई सम्मानित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्नेगरी ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकका अर्थतन्त्र सुधारका लागि दर्जनौँ नीतित तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । सोही क्रममा बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पूर्वसंरचना गरिने बताइएको छ । दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ । करका संरचनाको पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने योजना अघि सारिएको छ । करअन्तर्गत स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय करका लागि भने विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने भएको छ । प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि भने यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिनेछ । सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ । कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने जानकारी गराए । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिनेछ । सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइने उनले जानकारी गराए ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिने पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिने बताइएको छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिने भएको छ । वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कम समय सीमासहित अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था समेत सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सम्वत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् जनताबाट प्राप्त स्पष्ट जनादेशसहित गठन भएको सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको बताए ।
