काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले करिब साढे सात खर्ब रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सचिव एकराम गिरीले दिएको जानकारीअनुसार समितिले हालसम्मको सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
सचिवले गिरीले समितिसमक्ष बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएअनुरूप उक्त मात्रमा बेरुजु रहेको उनको भनाइ छ । महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनअनुरूप ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड र ६०औँ प्रतिवेदनमा ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको थियो ।
६१औँ प्रतिवेदनमा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख र ६२औँ प्रतिवेदनअनुरुप ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यसरी हालसम्म सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बेरुजु देखिएको र बेरुजु फछ्र्यौटको जिम्मेवारी समितिको रहेको छ । बेरुजु वृद्धि हुनुमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र तिनमा रहेका विभिन्न निकायहरूको हात रहेको छ । संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । संघीय कार्यालयहरूको आव ०८०/८१ मा ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड, आव ०७९/८० मा २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४६ अर्ब ५४ अर्ब बेरुजु देखिएको हो ।
संघीय कार्यलयहरूको आव ०७८/७० मा २३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ५६ अर्ब ३१ करोड र आव ०७७/७८ मा २८ खर्ब नौ अर्ब १७ करोड लेखापरीक्षण गर्दा ४९ अर्ब ४७ करोड बेरुजु देखिएको हो । ती वर्षहरूमा बेरुजु फर्छ्यौट क्रमशः चार दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ९४ करोड, शून्य प्रतिशत, दुई दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २९ करोड र १५ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
विगत १० वर्षको बेरुजुलाई विश्लेषण गर्दा औसतमा तीन दशमलव ६८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकबाट बेरुजुको अंक क्रमशः कम हुँदै जानुमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको सबल कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार, विद्युतीय खरिद प्रक्रियाको अवलम्बन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा महालेखापरीक्षकको समन्वयात्मक भूमिकालगायतका पक्षहरू रहेको सचिव गिरीले बताए ।
उनले बेरुजु फर्छ्यौटमा सबैभन्दा अघि रहेका मन्त्रालयहरूमा अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र गृह रहेको बताए । धेरै बेरुजु कायम भएका मन्त्रालयहरूमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेको सचिव गिरीले समितिमा जानकारी गराए । छलफलमा सांसदहरूले बेरुजु फर्छ्यौटको अंक ठूलो रहेको र नयाँ पनि हेर्नुपर्ने भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले संसदीय समितिको पनि क्यालेन्डर बनाएर जानुपर्ने बताए । ‘हतारमा नभएर आवश्यक परे लामो छलफल गर्ने गरी जाऔँ’, उनले भने । कति महिनामा कति काम गरियो भनेर पनि अभिलेखीकरण गर्ने प्रस्ताव समेत सांसद आचार्यले गरे ।
रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विभिन्न निकायको बेरुजु प्रशस्त रहेको भन्दै यसलाई फर्छ्यौट गरी अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘बेरुजु प्रशस्त छ यसलाई फर्छ्यौट गर्दा अघि बढ्नु आवश्यक छ, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन यो बुझ्नु आवश्यक रहेको छ’, उनले भने । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले लेखा समितिले अब परिणाम आउने गरी कामका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले लेखा समिति प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी नआउने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्यौट, विभिन्न उजुरी फर्छ्यौट गरी अघि बढुन आवश्यक रहेको बताए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद निश्कल राईले बेरुजु अंक ठूलो रहेको भन्दै समिति सदस्यहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘विगतदेखिको बेरुजु रहेको छ त्यसमा नयाँ थप हुन्छ जसले गर्दा घट्नेभन्दा पनि बेरुजु बढ्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘बेरुजु फछ्र्यौटको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन र समिति पनि जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’
सचिव गिरीले समितिलाई बेरुजु फछ्र्यौटको लागि अधिकार सम्पन्न रहेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । समितिले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्यांकन गर्ने, कायम भएको बेरुजु कम फर्छ्यौट गर्ने वा फर्छ्यौट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागका प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । समितिसँग कायम भएको बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई मूल्यांकनको आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, दिइएको निर्देशनमाथि कारबाही गरेको नपाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतउपर विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, सम्बन्धित कार्यालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुलउपर वा नियमित भएको तथा पेश्की बेरुजुको अंकसमेत खुलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण माग गरी अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने र बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कारबाही सुरू गरे वा नगरेको अनुगमन गर्नेलगायतका अधिकार रहेको छ ।
