काठमाडौं । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत पहिलेको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आफूखुसी निमित्त नियुक्ति गरेर अनौठो परम्पराको थालनी गरिएको छ ।
नेपालमा पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय तथा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरवलोकन, खारेजी र संस्थागत सुुधारसम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ । नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरवलोकन गर्ने कदम अगाडि बढाएपछि आम नागरिकमा आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । धेरैले यसलाई राज्यका संरचनाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितातर्फ लैजाने संकेतका रूपमा हेरेका छन् ।
विशेषतः विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको दलीयकरण, नेतृत्व तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहहरूको दबाब अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै आएको छ । उपकुलपति, रजिस्ट्रार (प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी), विभिन्न सङ्कायका प्रमुख, कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक उत्कृष्टता, संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग अब केवल शैक्षिक वृत्तमा सीमित छैन, यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।
यही राष्ट्रिय सन्दर्भमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि व्यापक संस्थागत पुनर्सरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिएको छ । प्राप्त सूचनाअनुसार विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रशासनिक तथा नीतिगत तहहरू– उपकुलपति, रजिस्ट्रार, विभिन्न सङ्काय प्रमुखहरू, कार्यकारी परिषद्, शेक्षिक परिषद् तथा अन्य संरचनासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू गरी करिब २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति पदमुक्त भएको जानकारी बाहिर आएको छ । यससँगै नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि सरकारस्तरमा प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ, जसलाई धेरैले विश्वविद्यालय सुधारतर्फको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेका छन् । तर यही संक्रमणकालीन अवस्थाबीच काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटा फरक र असामान्य घटनाक्रम सार्वजनिक भयो– विश्वविद्यायलमा निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरिएको र त्यसपछि उक्त नेतृत्वबाट विभिन्न संङ्कायमा निमित्त प्रमुखको समेत नियुक्त गरिएको खबर सार्वजनिक भयो ।
केही दिनमै विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएको सन्देश बाहिर आउन थालेपछि प्रारम्भिक रूपमा धेरैको यसलाई संस्थागत रिक्तता टार्न गरिएको आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाका रूपमा बुझे । तर त्यससँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाले । अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पदमुक्तिपछि यस्तो अन्तरिम संरचना सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्र किन निमित्त संरचना अपनाइयो ? यो निर्णय कुन कानुनी प्रावधान, विश्वविद्यालय ऐन वा संस्थागत अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत गरिएको हो ? नियुक्तिको औपचारिक आधार, पत्राचार प्रक्रिया तथा निर्णयको अभिलेखबारे सार्वजनिक स्पष्टता किन देखिएन ? नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्रीहरूले यस विषयलाई थप चर्चामा ल्याएका छन् । प्रारम्भिक समाचारहरूले कुलपति कार्यालयबाट निमित्त नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेपछि संस्थागत वृत्तमा यसको वैधानिकताबारे जिज्ञासा बढ्यो ।
त्यसपछि विश्वविद्यालयसँग निकट कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तबाट आएको व्याख्याअनुसार, पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित पदाधिकारीले औपचारिक रूपमा ग्रहण नगरेसम्म पूर्वपदाधिकारीले केही प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सोही आधारमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न निमित्त जिम्मेवारी तोकिएको भन्ने तर्क अगाडि आएको छ । साथै विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिस्तरमा समेत यस्तो कदमलाई समर्थन गरिएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा आएको छ ।
यदि यो निर्णय वास्तवमै विश्वविद्यालयका हित, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वका लागि गरिएको हो भने त्यसको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण नहुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक संस्थागत अभ्यासमा उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन । पक्रिया, वैधानिकता, अभिलेख र पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यही कारणले अहिले मुख्य प्रश्न नियुक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा केन्द्रित भएको छ । यदि विश्वविद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन नयाँ युगको सुरुआत हो भने त्यो सुरुआत स्पष्ट कानुनी आधार, सार्वजनिक पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ । अन्यथा राजनितिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने नाममा अर्को अस्पष्ट संरचना जन्मियो भने विश्वविद्यायलय सुधारको अपेक्षा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । सरकारी अध्यादेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालको कानुन संकायको केही प्रभाव छ ।
नेपाल विश्वविद्यालयमा परिवर्तन नहुनको कुनै कारण छैन, जब कि यस्तै विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञन तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो । शिक्षाममन्त्री केयू कानुन संकायबाट स्नातक हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्ना शिक्षकहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । नेपाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् र सम्पूर्ण विश्वविद्यालय नै पहिलेको सरकारको पार्टीसँग नजिक छ । बालेन सरकारले यस विषयमा निष्पक्षता कायम राख्न सकेको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय केवल एउटा विश्वविद्यालय मात्र होइन, यो नेपालको उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र नेतृत्व संस्कृतिको प्रतीक संस्था हो । त्यसैले यहाँ लिइने प्रत्येक निर्णय केवल प्रशासनिक निर्णय होइन– यो भविष्यको शैक्षिक शासन प्रणलीको संकेत पनि हो । जब प्रश्न स्पष्ट छ– काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको निमित्त, नियुक्ति संस्थागत संकटको वैधानिक समाधान थियो कि पारदर्शिताविहीन असाधारण अभ्यास ? यसको उत्तर सम्बन्धित निकायहरूले तथ्य, अभिलेख र स्पष्ट प्रक्रियामार्फत दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
निमित्त डिन नियुक्त गर्ने कुनै तर्क र मापदण्ड छैन । यो वरिष्ठतामा होइन । सबै गतिविधिहरू बालेनको सरकारले हटाएको उपकुलपतिको प्रभावमा भइरहेका छन् । निमित्तलाई उपकुलपति कसले नियुक्त गर्यो भन्ने कुरा थाहा छैन, रजिस्ट्रारको हैसियत के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, तर डा. ऋषिकेश काफ्ले यसको स्कुलहरूको निमित्त डिन नियुक्ति गर्दैछन् । व्यवस्थापन र चिकित्साका एडसोसिएट डिनहरूले यस विषयमा गुनासो गरिरहेका छन ।
